किल्लेधारूर दि.१९(सय्यद शाकेर अली) शेतकऱ्यांनी अधिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी केलेल्या फळ शेतीत यंदा कोरोना संकटामुळे मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत असुन कवडीमोल दराने टरबुजासारखे फळ विकुन खर्च पदरात पाडण्याची वेळ फळ उत्पादक शेतकऱ्यांवर आली आहे.
कोरोना वायरसने जगात प्रत्येकाला घरात कैद केले तसे अनेकांच्या उत्पन्नावरही गदा आणली. सतत वेगवेगळी प्रयोग करुन अधिक उत्पन्न मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर तशाच स्वरुपाचे वेगवेगळ्या समस्या उद्भवतात. सध्या जागतिक समस्या बनलेल्या कोरोना वायरसने सर्वच क्षेत्र डबघाईला आणले आहे. यात शेतकरीही सुटला नसल्याचे दिसुन येते. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना टरबुजशेती अपेक्षित उत्पन्न देण्यात अपयशी ठरली. शहरातील श्रीनिवास दामोदरराव शिनगारे या शेतकऱ्यांने प्रथमच दिड एकर क्षेत्रात टरबुजाचे पिक घेतले. सहा महिने राब राब राबून उच्च प्रतिचे टरबुजाचे उत्पादन केले. नेमके हातात पिक येण्याच्या काळातच कोरोना वायरसने देशात पाय पसरले. खरं तर शिनगारे यांची जमीन तांदळवाडी शिवारातील खारी या सुपिक प्रदेशात आहे. खारीचा भाग म्हणजे वाण नदीच्या उगमस्थानाजवळील तांदळवाडी तलावाच्या ओलिताखालील क्षेत्र. याभागात धारुर शहरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी आहेत. अनेक स्वरुपाचे हंगामी व रब्बी पिकासह फळशेतीही केली जाते. शिनगारे यांनी यावर्षी दिड एकर टरबुज तर एक एकर शेतात खरबूजाची शेती केली. टरबुजाच्या शेतीतून अंदाजे चार ते पाच लक्ष रुपयांचे उत्पन्न होणे अपेक्षित होते.
परंतु प्रत्यक्षात ऐन फळ विक्री योग्य होताच आलेल्या कोरोना संकटाने शेतकऱ्याचे मोठे आर्थिक नुकसान केले. श्रीनिवास शिनगारे यांनी स्वतः फळ विक्री करुन किमान खर्चाची बराबरी करुन नुकसानी पासुन बचाव केला. आज प्रत्यक्ष शेतात पाहणी केली असता अक्षरशः फळांचा खच पडल्याचे दिसुन आले. व्यापाऱ्यानी पाठ फिरवल्यामुळे बेभाव विक्री करुन लाखो रुपयांचे उत्पन्न कोरोनामुळे हातचे गेले. आता शेतात टरबुजासह घेतलेल्या खरबुजाचे फळही आकाराला येत आहे. अवघ्या पंधरा ते विस दिवसात खरबुज विक्री योग्य होणार आहे. अद्याप पर्यंत तरी कोरोनामुळे लागलेले लॉकडाऊन उडलेले नाही. काही दिवसांवर येवून ठेपलेला पवित्र रमजान महिना लॉकडाऊन मध्येच येत आहे. रमजान महिन्यात टरबुज आणि खरबुजाला मोठी मागणी असते. यावेळी शेतकऱ्यांना मोठा नफा कमावण्याची शक्यता असते. मात्र कोरोना काळात खरबुज तरी अपेक्षित उत्पन्न मिळवून देणार का? असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उपस्थित झाला आहे.