मुंबईः-दि.२३- मराठा बांधवांना आम्ही काहीही कमी पडू देणार नाही. त्यांच्या न्याय आणि हक्कांसाठी जे योग्य असेल ती भुमिका राज्य सरकार घेईल असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आणि युवकांना दिलासा देण्यासाठी काल घेण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
आरक्षण संदर्भात मराठा समाज व राज्य सरकार यात दुरावा निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असताना राज्य सरकारने मराठा समाजाबाबतीत कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेतले. यात मराठा मोर्चा काढण्यात आला होता त्यावेळी गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे सोडून इतर सर्व गुन्हे मागे घेण्यात येणार. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या लाभ एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना देण्यात येणार राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना पूर्वी एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती ती तशीच आता इडब्लूएस मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. राज्य शासनाने या वित्तीय वर्षासाठी ६०० कोटींचा निधी मंजूर जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना पूर्वी एसईबीसी प्रवर्गासाठी लागू होती. ती तशीच आता इडब्लूएसमध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. त्यासाठी ८० कोटी इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. यासाठी पूर्ण निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह योजनेंतर्गत शासकीय व इतर इमारती आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकरीता वसतिगृह चालविण्यासाठी नोंदणीकृत संस्थांना देण्याची योजना राबविण्यात येते. ही योजना अधिक गतीमान करण्यात येईल. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे यांना भरीव निधी व मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल. सारथी संस्थेने या वर्षासाठी रु.१३० कोटीची मागणी केलेली आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे बेरोजगार तरुणांना व्यवसायिकांसाठी आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. यासाठी भागभांडवल ४०० कोटीने वाढविण्यात आले आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल. मराठा क्रांती मोर्चामध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परीवहन महामंडळात नोकरीत घेण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतलेला आहे त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येत आहे. प्रस्ताव जसे प्राप्त होतील, त्यापासून एका महिन्यात कार्यवाही करण्यात येईल.
हे महत्त्वाचे निर्णय काल झालेल्या बैठकीनंतर घेण्यात आले आहेत. यामुळे काही प्रमाणात मराठा समाजाला दिलासा मिळणार आहे.