सरकारचा व्यवसायिकांना दिलासा; जीएसटी रिटर्नच्या नियमात केला बदल.

नवी दिल्ली दि.2 अॉगस्ट – सरकारने व्यावसायिकांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेले गुड्स एंड सर्विसेज कर करदाते त्यांचे वार्षिक रिटर्न स्वयं-प्रमाणित करू शकतील. यासाठी यापुढे चार्टर्ड अकाऊटंटकडून (Chartered Accountant) अनिवार्य ऑडिट प्रमाणपत्र (Certificate of Audit) घेण्याची गरज भासणार नाही. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने यासाठी निर्देश जारी केले आहेत.

(Government’s relief to businessmen; Changes made in the rules of GST return.)

वस्तू आणि सेवा कर अंतर्गत, सर्व घटकांना 2020-21 साठी 2 कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेले सोडून वार्षिक रिटर्न GSTR-9/9A भरणे अनिवार्य आहे. 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या करदात्यांना GSTR-9C स्वरूपात सामंजस्य तपशील सादर करणे आवश्यक होते. यानंतर, ऑडिटनंतर चार्टर्ड अकाउंटंटद्वारे या तपशीलाची पडताळणी केली जाते.

जीएसटी GST नियमांमध्ये सुधारणा
सीबीआयसीच्या अधिसूचनेनुसार जीएसटी GST नियमांमध्ये काही प्रमाणात सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणेच्यानूसार, आता 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या करदात्यांना वार्षिक परताव्यासह स्व-प्रमाणित ठराव तपशील सादर करावा लागेल. यामुळे सीएच्या या प्रमाणपत्राची गरज पडणार नाही.

हजारो करदात्यांना दिलासा 
एएमआरजी अँड असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन म्हणाले की, सरकारने व्यावसायिक पात्र चार्टर्ड अकाउंटंटकडून जीएसटी ऑडिटची आवश्यकता समाप्त केली आहे. आता कर भरणाऱ्यांना स्वतःची पडताळणी करून वार्षिक परतावा आणि समेट तपशील सादर करावा लागेल. पुढे बोलताना मोहन यांनी यामुळे अनुपालन आघाडीवर हजारो करदात्यांना दिलासा मिळेल, परंतु जाणूनबुजून किंवा अजाणतेपणे, वार्षिक परताव्यातील चुकीच्या तपशीलांमुळे त्रास ही होऊ शकतो अशी प्रतिक्रिया दिली.