मुंबई दि.8 मार्च- महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प (Maharashtra Budget 2021) उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज विधानसभेत सादर केला. महाविकास आघाडीचा हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. विधानसभेत दुपारी दोन वाजता अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली. राज्याचे अर्थराज्यमंत्री शंभुराजे देसाई विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर केला. राज्यातील ३१ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाला, असे अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले. तर प्रथमच स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली.
(Millions of farmers in the state get the benefit of debt relief: Ajit Pawar. Late. Gopinathrao Munde Ustod Kamgar Kalyan Mahamandal)
कृषी क्षेत्राने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला सावरले, असे नमूद करत राज्यात २७८ सिंचन प्रकल्पाची कामे सुरू आहेत. तसेच बळीराजा जलसिंचन प्रकल्पाअंतर्गत ९१ प्रकल्पांची कामे सुरू असल्याची माहिती अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सभागृहात अर्थसंकल्प सादर करताना दिली.
अमतरावतीमध्ये संत्रा संशोधन केंद्र
राज्य सरकारने सुलभ पद्धतीने महात्मा फुले कर्जमाफी योजना राबवण्यात आली. याचा ३१ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला. विकेल ते पिकेल योजनेसाठी २१०० कोटी किमतीचा बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय प्रकल्प राबवला जात आहे. प्रत्येक तालुक्यात अहिल्याबाई होळकर रोपवाटिका योजना सुरु करण्यात येईल. तर, विदर्भातील अमतरावतीमध्ये संत्रा संशोधन केंद्र सुरू करणार असल्याचेही अजित पवार यांनी सांगितले.
३ लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के दराने
शेतकरी बांधवांना ३ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के दराने दिले जाईल. यंदा ४२ हजार कोटींचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले. बाजार समित्यांच्या बळकटीसाठी २ हजार कोटी रुपयांची योजना राबवणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
नाशिक जिल्ह्यात अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारणार
संत्रा उत्पादकांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी नाशिक जिल्ह्यात अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारणार असल्याचे अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले. राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी २०० कोटी रुपये दिले जाणार असून, कृषी पंप जोडणी धोरण राबवून त्यासाठी महावितरणाला १५०० कोटी रुपये दिले जातील, असे अजित पवार म्हणाले.
अर्थसंकल्पात स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळासाठी भरीव तरतुदीची योजना
गेल्या अनेक वर्षांपासून केवळ चर्चेत राहिलेल्या स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला आता जोपर्यंत महाराष्ट्रात ऊस पिकतो तोपर्यंत निधीची कमतरता भासणार नाही, असे वक्तव्य सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री ना. धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प (Maharashtra Budget 2021) सादर झाल्यानंतर केले आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री ना. अजितदादा पवार यांनी ऊस गाळपावर प्रत्येक कारखान्यास प्रतिटन १० रुपये सेस लावण्यात येईल व तेवढीच रक्कम राज्य शासन महामंडळाला देईल अर्थात प्रतिटन उसाच्या मागे महामंडळाला २० रुपये मिळतील, याद्वारे कोट्यवधी रुपयांचा निधी महामंडळ व्यवस्थापनास उपलब्ध होईल, जोपर्यंत ऊस हे पीक राज्यात घेतले जाईल तोपर्यंत आता ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला निधीची कमतरता भासणार नाही!
स्व. मुंडे साहेबांच्या नावाने स्थापन करण्यात आलेल्या या महामंडळास आजपर्यंत एक रुपयाही निधी देण्यात आला नव्हता, मागील सरकारच्या काळात अनेकवेळा घोषणा करूनही या महामंडळाच्या रचना किंवा धोरणाबाबत काहीही कार्यवाही झाली नाही. महाविकास आघाडी सरकारने आता जोपर्यंत ऊस टिकेल तोपर्यंत हे महामंडळ टिकून व स्वयंभू राहील, अशी व्यवस्था केल्याने हा आपल्या जीवनातील सर्वात आनंदाचा दिवस आहे, असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री ना. धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी म्हटले आहे.