मुंबई दि.13 अॉगस्ट – एकात्मिक बालविकास योजनेंतर्गत पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या निकृष्ट दर्जाच्या चिक्की वाटप (Chikki Scam) घोटाळ्यात अद्यापही खासगी पुरवठादारांवर एफआयआर (FIR) दाखल का केली नाही, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High court) गुरुवारी राज्य सरकारला केला. भाजपचे (BJP) सरकार असताना घडलेल्या या घोटाळ्याचे प्रकरण पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता यामुळे निर्माण झाली आहे.
(Pankaja Munde’s Chikki scam under discussion again; Why the crime was not reported … High Court question.)
भाजपच्या तत्कालीन महिला आणि बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनी सन 2015 मध्ये शालेय विद्यार्थ्यांना चिक्की वाटप करण्यासाठी काही कंत्राटदारांना कंत्राट दिले होते. यामध्ये नियमित निविदा प्रक्रिया न राबविता कंत्राट दिले आणि विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचे वाटप केले, असा आरोप अनेक जनहित याचिकांद्वारे न्यायालयात त्या वेळी केला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी यात पंकजांना क्लिन चिट दिली होती.
मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी झाली. चिक्की वाटपासाठी कोट्यवधी रुपयांची तब्बल चोवीस कंत्राट दिली होती. मात्र सरकारी प्रयोगशाळेत या चिक्कीची तपासणी केली असता त्यामध्ये वाळू सापडली होती, असे याचिकादारांनी सांगितले. यामुळे या कंत्राटाला सरकारने स्थगिती दिली आणि कंत्राटदारांचे पैसेही थांबविले. संबंधित कंत्राट प्रक्रिया सरकारच्या नियमानुसार झाली होती का, त्यासाठी सर्व नियमांचे, तरतुदींचे पालन केले होते का, कंत्राटदार चिक्की वाटप योजनेसाठी पात्र होते का, असे प्रश्न खंडपीठाने केले आहेत.
अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला आहे का, असे न्यायालयाने सरकारी वकिलांना विचारले. यावर एफआयआर केली नाही, असे उत्तर प्रमुख सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी खंडपीठाला दिले. यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. यामध्ये एफआयआर का नाही दाखल केली, तुमचे अधिकारी नेहमी पेढा, बर्फीमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात व्यस्त असतात, मग लहान मुलांना बाधक ठरलेल्या चिक्की प्रकरणात पुरवठादारांवर गुन्हा का केला नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे. यामुळे चिक्की घोटाळा पुन्हा चर्चेत येण्याची शक्यता असून राज्य सरकार यावर काय भुमिका घेते याकडे लक्ष लागुन आहे.
खा.नवनीत राणा यांचा मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्यावर आरोप.
महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर (Yashomati Thakur) यांनी महिला व बालकल्याण विभागात 800 कोटींचा घोटाळा केला, असा गंभीर आरोप खासदार नवनीत राणा (Navneet Rana) यांनी केला आहे. नवनीत राणा यांनी याप्रकरणी केंद्रीय महिला आणि बाल कल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांच्याकडे तक्रार केली आहे.
अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांनी मेळघाटातील बालमृत्यू (Child mortality) प्रकरणात राजकारण आणण्याचा प्रयत्न केला असून काही कंत्राटदारांच्या प्रेमापोटी आज राज्यातील तमाम अंगणवाडी ताईंचा अपमान केला आहे. महाराष्ट्राचं नाव खराब करायचं काम राणा यांनी केलं आहे, असं स्पष्टीकरण महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी दिलं आहे.