ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा ; दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहिर करा.

मुंबई दि.20 जुलै – ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असून सर्वोच्च न्यायालयाने आज दि.20 बुधवारी बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला आहे. या अहवालानुसार दोन आठवड्यात रखडलेल्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर (OBC political reservation) जयंतकुमार बाठिंया आयोगाने दिलेल्या अहवालामध्ये ओबीसांनी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये 27 टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) हा अहवाल मान्य केल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे.

राज्यात 92 महानगरपालिका आणि 4 नगरपंचायतीच्या निवडणुका घोषित होवून पुन्हा आयोगाने या निवडणूकीचा कार्यक्रम रद्द केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुकी संदर्भातील कार्यक्रम येत्या दोन आठवड्यात जाहीर करण्याच्याही सूचना दिल्या आहेत. यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची कोंडी सुटल्याचं म्हटलं जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागून होते.

( Paving the way for political reservation for OBCs; Announce election program in two weeks. )