कोरोनाशी दोन हात करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने कंबर कसली; पहा काय आहे ॲक्शन प्लान.

नवीदिल्ली/मुंबई दि.20 एप्रिल – सध्या देशभर सुरु असलेल्या कोरोना विषाणू संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेत एकीकडे गंभीर समस्या उद्भवत असताना काही वेळासाठी यात राजकारण होत असल्याची चर्चा रंगात आलेल्या आहेत. यातच आता दिलासादायक चित्र पहायला मिळत असून केंद्र व राज्य सरकार ॲक्शन मोडमध्ये आल्याचे दिसत आहे. राज्यात होत असलेल्या रेमडीसेवीर इंजेक्शन व अॉक्सिजन तुटवडा हळूहळू भरुन निघण्याचे संकेत मिळत आहेत. तर कोरोना संसर्ग थोपवण्यासाठी केंद्राने लसीकरणावर व राज्य सरकारने मदतीचा ओघ सर्वसामान्यापर्यंत पोहोचवण्यासह निर्बंध आणखी कडक करण्यावर जोर दिला आहे.

(The central and state governments worked hard to shake hands with Corona; See what is an action plan.)

केंद्र सरकारने सोमवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. 1 मे पासून 18 वर्षांवरील सर्व पात्र व्यक्तींना कोरोना लस (Corona vaccination) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी सर्वात आधी 60 वर्षांवरील ज्येष्ठांना लस दिली जात होती. त्यानंतर 1 एप्रिलपासून 45 वर्षांवरील सर्वांना कोरोना लस देण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर आता 1 मे पासून 18 वर्षांवरील सर्वांना कोव्हिड 19 लस देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. तर दुसरीकडे ‘कोरोना’ विषाणू (Corona virus) संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी लागू निर्बंधकाळात नागरिकांना मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या 5 हजार 476 कोटींच्या मदत पॅकेजचे लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत तातडीने पोहचले पाहिजेत. त्यासाठी युद्धपातळीवर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज प्रशासनाला दिले.

वाढत्या कोरोना उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी आज डॉक्टर, टास्क फोर्स आणि औषध निर्मित कंपन्यांसोबत बैठक घेतली. त्या बैठकीनंतर 18 वर्षांवरील सर्वांना कोव्हिड 19 लस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. देशातील जास्तीत जास्त नागरिकांचं लसीकरण (Corona vaccination) व्हावं, यासाठी सरकार गेल्या वर्षभरापासून प्रयत्न करत असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (Narendra Modi) सांगितलं. कोरोना लसीकरणाची तिसरी मोहीम 1 मेपासून सुरु करण्यात येणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यात कंपन्यांना लस खुल्या बाजार विकण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, कंपन्यांनी एका महिन्यात निर्मिती केलेल्या लसीच्या 50 टक्के लसी सेंट्रल ड्रग्ज लॅबोरेटरीला म्हणजे केंद्र सरकारला द्यायच्या आहेत. उरलेल्या 50 टक्के लसी राज्य सरकार आणि खुल्या मार्केटला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी या बैठकीत लसीकरण हेच कोरोना विरुद्धच्या लढाईतील मोठं शस्त्र असल्याचं म्हटलं आहे. डॉक्टरांनी रुग्णांना कोरोनावरील लस घेण्यास प्रोत्साहन द्यावं, असं आवाहन मोदींनी केलं आहे. नरेंद्र मोदींनी देशातील डॉक्टर आणि मेडिकल फार्मा कंपन्यांशी चर्चा केली. मोदींनी यावेळी कोरोना टियर 2 आणि टियर 3 मधील शहरांमध्ये वाढत असल्याचं जाहीर केलं आहे. यापूर्वी 45 वर्षांवरील व्यक्तींना कोरोना लस देण्यात येत होती. आता तिसऱ्या टप्प्यात 18 वर्षांवरील सर्वांना लस मिळणार आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश.
‘कोरोना’ विषाणू (Corona virus) संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी लागू निर्बंधकाळात नागरिकांना मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या 5 हजार 476 कोटींच्या मदत पॅकेजचे लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत तातडीने पोहचले पाहिजेत. त्यासाठी युद्धपातळीवर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज प्रशासनाला दिले.

सात कोटी नागरिकांना मोफत अन्नधान्य, सामाजिक न्याय विभागाच्या 35 लाख, आदिवासी विभागाच्या 12 लाख लाभार्थ्यांना आगावू मदतीचे तात्काळ वितरण, बांधकाम क्षेत्रातील नोंदणीकृत कामगार, घरेलु कामगार, राज्यातील फेरीवाले, रिक्षाचालक यांच्यासह विविध समाजघटकांसाठी जाहीर केलेल्या मदतीचा निधी तात्काळ वितरित करावा. यासाठी आवश्यक शासन निर्णय, निधी वितरणाचे आदेश जारी झाले आहेत. उर्वरीत आदेशही तात्काळ जारी व्हावेत, अशा सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी आज प्रशासनाला दिल्या.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या खात्यांतर्गत संजय गांधी निराधार, श्रावण बाळ, विधवा निवृत्ती वेतन, दिव्यांग निवृत्ती वेतन तसेच वृद्धापकाळ या पाच योजनांतील 35 लाभार्थ्यांना प्रतिमहिना 1000 प्रमाणे दोन महिन्यांचे मानधन आगाऊ (ऍडव्हान्स) देण्यासाठी 961 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी राज्यासाठी जाहीर केलेल्या मदत पॅकेजअंतर्गत देण्यात येणारी मदत संबंधित घटकांपर्यंत तात्काळ पोहचवण्याच्या कार्यवाहीचा आढावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत आज घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रालयातील समिती सभागृहात झालेल्या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (व्हिसीद्वारे), परिवहन मंत्री अनिल परब (व्हिसीद्वारे), ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (व्हिसीद्वारे), मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.