मुंबई दि.21 मे – दहावीची परिक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना दहावी उत्तीर्णचे प्रमाणपत्र बहाल करणाच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचा उच्च न्यायालयाने (High Court) काल दि.20 मे रोजीच्या सुनावणीत चांगलाच समाचार घेतला. परिक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेेऊन शिक्षणाचा खेळखंडोबा करू नका, अशा शब्दांत राज्य सरकारला फटकारत ‘तुम्ही तुमचा हा निर्णय मागे घेणार आहात की, आम्ही रद्द करायचा,’ अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली व सुनावणी एक आठवडा तहकूब ठेवली.
(The tension of the 10th exam increased; High Court slaps state government.)
कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने दहावी बोर्डाची परिक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना दहावी उत्तीर्णचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला, तसा अध्यादेशही जारी केला आहे. या अध्यादेशालाच आक्षेप घेत पुण्यातील सेवानिवृत्त शिक्षक धनंजय कुलकर्णी यांच्या वतीने अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांनी याचिका दाखल केली आहे.
राज्यात एसएससी (SSC), सीबीएसई (CBSE), आयसीएसई (ICSE) आणि इंटरनॅशनल बोर्ड या विविध बोर्डांमार्फत दहावीच्या परिक्षा घेतल्या जातात. प्रत्येक बोर्ड परिक्षेसंदर्भात स्वतंत्र वेगवेगळा निर्णय घेत आहे. या चारही बोर्डांमध्ये एकवाक्यता नाही, असा आरोप करून राज्य सरकारचा अध्यादेश रद्द करा आणि विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. राज्य सरकारला खडेबोल सुनावताना, खंडपीठाने दहावीची परिक्षा (10th exam) रद्द करून तुम्ही काय साधता आहात? दहावीची परीक्षा रद्द आणि 12 वीची परिक्षा घेणार आहात, यामागचा नेमका हेतू काय? अशा अनेक प्रश्‍नांची सरबत्ती केली.
परिक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असेल तर ती केव्हा घेणार आहात? दहावीची परिक्षा रद्द करून तुम्ही बारावीची परीक्षा घेताय, हा काय गोंधळ आहे. बारावीच्या 14 लाख विद्यार्थ्यांची मे महिन्यात परिक्षा घेण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेते, तर दहावीच्या 16 लाख विद्यार्थ्यांची परिक्षा रद्द का करता? तुम्हाला शिक्षणाचा खेळखंडोबा करायचा आहे का? तुम्हाला कोरोनाच्या नावाखाली दहावीची परिक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा करायचा आहे काय, असा सवालही उच्च न्यायालयाने (High Court) उपस्थित केला.
दहावीची परिक्षा ही शालेय शिक्षणानंतर सर्वात महत्त्वाची पायरी असते. ती रद्द करून तुम्ही विद्यार्थ्यांसोबतच शिक्षण व्यवस्थेचे नुकसान करत आहात. याची कल्पना तुम्हाला आहे काय? अन्य सीबीएसई (CBSE) आणि आयसीएसई (ICSE) बोर्डाची दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल कसा लावायचा, याविषयी काही तयारी तरी आहे.
अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारे गुणांकनाचे सूत्र बनवत असल्याचे ते म्हणत आहेत. मात्र, महाराष्ट्राच्या एसएससी (SSC) बोर्डाची काहीच तयारी नाही, परिक्षा रद्द करून गप्प बसाल, असे चालायचे नाही. तुम्ही तुमचा निर्णय मागे घेता की, आम्ही तो रद्द करायचा ते सांगा, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. सरकारी वकील अ‍ॅड. प्रियभूषण काकडे यांनी न्यायालयाकडे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागून घेतला. त्यामुळे न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी एक आठवडा तहकूब ठेवली.