ओबीसी आरक्षणाशिवाय 92 नगर परिषदेच्या निवडणूका ; सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश.

नवी दिल्ली दि.28 जुलै – ओबीसी आरक्षणाशिवाय 92 नगर परिषदेच्या निवडणूका व 4 नगर पंचायतच्या अशा 365 जागांवरील निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्पष्ट केले आहे. यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.

बांठिया आयोगाने (Banthia Commission) ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण (OBC Reservation) देण्याची शिफारस केली आहे. हे आरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसी यांची सदस्य संख्या 50 टक्क्यांहून अधिक होऊ नये अशी अट आहे. त्यानुसार राज्यातील 27 महापालिकांमध्ये ओबीसींसाठी वेगवेगळ्या जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. बॅकवर्ड क्लास ऑफ सिटिझन ( Backward Class of Citizens ) या प्रवर्गामध्ये ओबीसींचा समावेश करुन त्यांच्यासाठी काही जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य करत राज्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू करण्यास मंजुरी दिली.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होण्यापुर्वी जाहिर झालेल्या 365 जागांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणा शिवाय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच या निवडणुकांसाठी कोणत्याही प्रकारची नवीन अधिसूचना जारी करता येणार नसल्याचे ही न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने या निर्देशांचे पालन न केल्यास त्यास न्यायालयाची अवमानना केली, असे समजण्यात येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

या निवडणुकांना फटका
राज्य निवडणूक आयोगाने 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती. या 92 नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने 14 जुलै रोजी या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती.

बीडसह या जिल्ह्यात बसणार फटका
बीड जिल्ह्यातील बीड, अंबाजोगाई, परळी, माजलगाव, किल्लेधारूर व गेवराई नगर पालिकांचा यात समावेश आहे. महाराष्ट्रातील पुणे (Pune), सातारा, सांगली(Sangli), सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे (Dhule), नंदुरबार, जळगाव (Jalgaon), अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड (Beed), उस्मानाबाद, लातूर (Latur), अमरावती आणि बुलढाणा या 17 जिल्ह्यातील 92 नगर परिषदा आणि 4 नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या.

( 92 Municipal Council elections without OBC reservation; Supreme Court Directive. )