Development Board मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाला मुदतवाढ द्या ; राज्यपालांना निवेदन.
किल्लेधारुर दि.28 एप्रिल – Development Board मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ मुदतवाढ व स्थानिक मागण्यासंदर्भात मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या धारुर शाखेच्या वतीने राज्याचे राज्यपाल रमेश बैस यांना तहसीलदार धारुर यांच्या माध्यमाने निवेदन देण्यात आले.
( Give extension to Marathwada Statutory Development Board; Statement to the Governor. )
भारतीय संविधानाच्या 371 (2) कलमाप्रमाणे 1994 साली मराठवाडा, विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी विकास मंडळे Development Board अस्तित्वात आली. इ.स.2020 पर्यंत नियमाप्रमाणे आपल्याकडून त्यांना मुदतवाढ देण्यात आले. या मंडळांतर्गत उद्योग, आरोग्य, दळण-वळण, सिंचन इत्यादी समित्या स्थापन झाल्या. त्यांनी अभ्यासपूर्ण पद्धतीने वेळोवेळी आपले अहवाल राज्यपालांना सादर केले. हे अहवाल महाराष्ट्र शासनामार्फत सादर करण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने या विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्यात यावी असा ठराव संमत केला आहे. हा ठराव आपल्याकडे अंतिम मंजुरी व अध्यादेश काढण्यासाठी पाठविण्यात आला आहे. यावर तत्परतेने कार्यवाही व्हावी यासाठी हे निवेदन देण्यात आले आहे. काही कारणामुळे 2020 पासून आजतागायत सुमारे तीन वर्षे विकास मंडळांना मुदतवाढ मिळालेली नाही. त्यामुळे मागास भागावर अन्याय होत असून विकासाच्या योग्य कामांना अडथळे निर्माण होत असल्याचे निवेदनात नमुद केले आहे.
सात सदस्यांच्या या समितीत तीन तज्ञ सदस्य, दोन महसूल विभागातील आयुक्त पातळीवरील पदाधिकारी व दोन सदस्य लोकप्रतिनिधी मधुन आपल्या माध्यमातून निवडले जातात. त्यामुळे या विकास मंडळातील Development Board नियुक्त्यांना कुणीही आक्षेप घेण्याची कारणच नाही पण, योग्य कारण नसताना या विकास मंडळाची मुदत वाढ तीन वर्ष अडकवून ठेवण्यात आली आहे. या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आज शांततापूर्ण मार्गाने मराठवाड्यात सर्वत्र आंदोलन करण्यात आले आहे. मागास भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी निर्माण करण्यात आलेली ही विकास मंडळे तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली वस्तुनिष्ठ अभ्यास करून आपल्याकडे विभागाच्या विकासाच्या महत्त्वपूर्ण सूचना मांडतात त्या मान्य करणे किंवा न करणे हा महाराष्ट्र विधिमंडळ व अंतत: आपला विशेष अधिकार असतो. लोकशाही पद्धतीने वैधानिक विकास मंडळांना Statutory Development Board मुदतवाढ देण्याची आपल्याला विनंती करण्यात येत आहे ती मान्य करून आपण या विकास मंडळांना मुदतवाढ देऊन विकासाचे थांबलेले चक्र सुरू करण्याचे महत्कार्य आपण करावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात स्थानिक मागण्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. बीड जिल्ह्यातील किल्ले धारुर शहर व तालुका हा अति मागास भागात येतो. किल्ले धारुर शहरातील ऐतिहासिक महादुर्ग किल्ल्याचे संवर्धन करण्यासाठी विकासनिधी देण्यात यावा, किल्ले धारुर तालुक्यातील अरणवाडी धरणाची दुरुस्ती करुन धरणाची उंची वाढविण्यात यावी, किल्ले धारुर शहरास निधीसह मंजुर असलेल्या कुंडलिका पाणी पुरवठा योजनेचे काम तातडीने पूर्ण करावे, किल्ले धारुर शहरातील राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 548 सी चे डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते धुनकवाड पाटी असा 12 कि.मी. रस्त्यासह घाटाचे रुंदीकरण तात्काळ करावे, अंबाजोगाई जिल्हा त्वरित घोषित करावा, अंबाजोगाई येथे मराठीचे विद्यापीठ स्थापन करावे अशा स्थानिक मागण्या निवेदनात समाविष्ट आहेत. किल्ले धारुर शहरासह तालुक्यातील वरील समस्या सोडविण्यासाठी शासनाकडे अनेक निवेदन देण्यात आले आहेत. परंतु शासनाच्या वतीने कोणीही पुढाकार घेतला नाही व आजतागायत हे गंभीर प्रश्न सोडविण्यात आले नाहीत. आपण शासनास या अविकसित किल्ले धारुर तालुक्याच्या तात्काळ समस्या सोडवाव्यात असे आदेशीत करावे अशी मागणीचे निवेदन नायब तहसीलदार रामेश्वर स्वामी, अव्वल कारकुन प्रकाश गोपड यांच्या माध्यमाने राज्यपालांना देण्यात आले आहे. यावेळी मराठवाडा जनता विकास परिषद शाखा किल्ले धारुरचे तालुकाध्यक्ष विजय शिनगारे, जिल्हा सदस्य अनिल महाजन, शाकेर सय्यद, दिनेश कापसे, गौतमराव शेंडगे, अतुल शिनगारे विश्वानंद तोष्णिवाल, सचिन थोरात, संदीप शिनगारे, ईश्वर खामकर, ज्ञानेश्वर शिंदे आदीच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
