मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती; प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग
नवी दिल्लीः दि.९- मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देत प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केलं आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वरराव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून सदरील निर्णय महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निर्णय येईपर्यंत २०२०-२१ या वर्षासाठी कोणतेही प्रवेश मराठा आरक्षणानुसार देऊ नये, पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे सोपवलं जावं, असं निकालात म्हटलं आहे. मराठा आरक्षण प्रकरण विस्तारित खंडपीठाकडे जाणार की नाही यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. दुपारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली.
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने हे प्रकरण विस्तारित खंडपीठाकडे देण्याची विनंती केली होती. या प्रकरणात अनेक घटनात्मक मुद्दे आहेत. केंद्र सरकारच्या दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाचं प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे गेलेलं आहे. या मुद्द्यावर महाराष्ट्र सरकारने हे प्रकरण देखील मोठ्या खंडपीठाकडे देण्याची मागणी केली होती. तर मोठ्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण देणे म्हणजे वेळकाढूपणा असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत काय निकाल येते याकडे सर्वांचे लक्ष होते.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या १० टक्के आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आरक्षणाप्रमाणेच मराठा आरक्षणाला स्थगिती न देता ते घटनापीठाकडे सोपवता आलं असतं का, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर विचारला जात आहे. कारण गरिबांचं दहा टक्के आरक्षणही घटनापीठाकडे सोपवलं आहे मात्र त्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिलेली नाही.
स्थगितीच्या आदेशाबाबत फेरविचार विनंती अर्ज करणार असल्याचे याप्रकरणातील वकील दिलीप तौर यांनी ट्विटरद्वारे सांगितलं आहे. या निर्णयानंतर मराठा समाजाच्या उमेदवारांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांत एसईबीसी आरक्षण मिळणार नाही. मात्र या आरक्षणानुसार झालेले पीजी मेडिकल प्रवेश अबाधित राहणार आहेत.
