यंदाची प्रधानमंत्री पीक विमा योजना बीड पॅटर्ननुसार ; बीड पॅटर्नचा प्रस्तावाला केंद्राची मान्यता.

मुंबई दि.2 जुलै – सध्या खरीप हंगामाची सुरुवात झाली असून चालू वर्ष 2022-23 मध्ये केंद्र सरकारने महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात प्रधानमंत्री पीकविमा योजना ( Pradhan Mantri Pikavima Yojana )बीड पॅटर्ननुसार राबवण्यास परवानगी दिली आहे.

राज्यात योग्य वाटेल ते मॉडेल स्वीकारावे, अशा सूचना केंद्र सरकारने 17 जूनच्या पत्रान्वये दिलेल्या असल्याची माहिती कृषी आयुक्तालयातून देण्यात आली. राज्य सरकारने 20 जानेवारी 2021 रोजी बीड पॅटर्नचा ( Beed pattern ) प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला होता. त्यावर अनेक बैठकाही वेळोवेळी झाल्या. यामुळे राज्याच्या पाठपुराव्यास यश आले आहे. या मॉडेलमुळे विमा कंपन्यांच्या नफ्याला ब्रेक लागणार असून, राज्य सरकारकडून लवकरच अंमलबजावणीचा आदेश काढण्यात येणार आहेत.

राज्यात बीड पॅटर्न हा बीड जिल्ह्यात खरीप हंगाम 2020 पासून भारतीय कृषी विमा कंपनीमार्फत (Indian Agricultural Insurance Company) राबविण्यात येत आहे. गेल्या तीन हंगामामध्ये बीड जिह्यात एकूण जमा विमा हप्ता रुपये 1 हजार 564 कोटींच्या तुलनेत एकूण नुकसान भरपाई 485 कोटी रुपये आहे. तर, विमा कंपनीचा 20 टक्के नफा वजा जाता, एकूण 770 कोटी रुपये हा विमा हप्ता राज्यास परत मिळणार आहे. या बीड पॅटर्नमध्ये 80:110 या मॉडेलला कप अ‍ॅण्ड कॅप मॉडेल म्हणतात. म्हणजे विमा कंपनीच्या नफ्याला वीस टक्क्यांपर्यंत मर्यादा घालण्यात आली आहे.

नव्या पॅटर्नची मागणी
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा ( Prime Minister’s Crop Insurance Scheme ) बीड पॅटर्न राज्यात राबवण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. यासाठी कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरज कुमार व मुख्य सांख्यिक विनयकुमार आवटे यांच्यासह तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व कृषिमंत्री दादा भुसेंनी केंद्र शासनाशी बातचीत केली. त्यानंतर केंद्रीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठका पार पाडल्या आणि पीक विमा (Crop Insurance) योजनेत सुधारणा करण्याबाबत चर्चा केल्यानंतर केंद्राने यासाठी मान्यता दिली.

काय आहे बीड पीक विमा पॅटर्न
महाराष्ट्रात बीडमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या पिक विमा 80-110 हा पॅटर्न राबवावा अशी मागणी राज्याकडून केली जात होती. त्याचबरोबर अतिवृष्टी किंवा पीक विमा नियमांनुसार शेतकऱ्यांचे जास्त नुकसान झाले तर 110 % भरपाई द्यावी लागेल. तर कमी नुकसान झाले तर 20% नफा आणि 110 टक्क्यांपेक्षा अधिक भरपाई द्यावी लागली तर या सर्वाची जबाबदारी राज्य सरकारच घेईल. त्याचबरोबर 60-130 या पॅटर्ननुसार जर शेतकऱ्यांचे अतिनुकसान झाले, तर 130% भरपाई व त्याची नुकसान भरपाई राज्य सरकारकडून देण्यात येईल. त्याचबरोबर कमी नुकसानीच्या काळात 20 % भरपाई व 20 % कंपनीचा नफा व 60% इतकी रक्कम राज्य सरकारला परत देण्यात येणार आहे.
(According to this year’s Prime Minister’s Crop Insurance Scheme Beed Pattern; Center approves Beed pattern proposal.)