मराठा समाजाला 10 टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षण; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय. काय म्हणाले आ.मेटे….

मुंबई दि.31 मे – मराठा समाजातील लोकांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात 10% EWC आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. त्याबरोबर सरळ सेवा भरतीत ही मराठा उमेदवार 10% आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतात. या संदर्भातील आदेश राज्य सरकारने जारी केला आहे.

(10 per cent EWS reservation for Maratha community; Big decision of the state government. What did Mete say ….)

सुप्रीम कोर्टाने (supreme court) मराठा आरक्षण (Maratha reservation) रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला दिलासा देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. राज्यात मराठा आरक्षण लागू असताना मराठा समाजाला 10 टक्के EWS आरक्षणाचा फायदा घेता येत नव्हता तसा निर्णय सरकारने घेतला होता. आता मात्र मराठा आरक्षण रद्द झाल्यावर मराठा समाजाला EWS आरक्षण लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने दिला आहे.

राज्य सरकारने शासन निर्णय केला जारी
सुप्रीम कोर्टानं (supreme court) मराठा आरक्षणाचा (Maratha reservation) कायदा रद्दबातल ठरवल्यानंतर मराठा समाजातील काही संघटनांकडून ईडब्ल्यूएस आरक्षण मराठा समाजाला द्यावं अशी मागणी करण्यात येत होती. त्या मागणीचा सकारात्मक विचार करुन राज्य सरकारनं मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांना 10 टक्के EWS आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.

शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात आणि नोकरीमध्ये ईडब्ल्यूएसच्या 10% आरक्षणाचा लाभ मराठा युवकांना मिळणार आहे. राज्य सरकारने याबद्दलचा आदेश आज काढला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून केला जात असल्याचं म्हटलं जात आहे.

संभाजीराजेंनी ठाकरे सरकारला दिला इशारा.
‘मुख्यमंत्र्यांना मला आज स्पष्ट सांगायचं आहे. 6 जून हा राज्याभिषेक सोहळा आहे. त्या दिवशी शिवाजी महाराज छत्रपती झाले. जर 6 जूनपर्यंत यावर काहीही कारवाई केली नाही, तर आमची आंदोलनाची भूमिका रायगडावरून जाहीर करू. शिवाजी महाराजांनी आपल्या मावळ्यांना असं टाकलं असतं का? त्यामुळे 6 जूनआधी आम्हाला बोलावून निश्चित असा काही कार्यक्रम तुम्ही दिला नाही, तर नंतर आम्ही कोविड बघणार नाही. मी स्वत: 5 मे रोजी निकाल लागला, तेव्हा सगळ्यांना शांत ठेवलं. नाहीतर महाराष्ट्र पेटला असता. पण आम्ही किती शांत बसायचं?,’ असा इशारा संभाजीराजेंनी दिलेला होता.

सरकारला लाथा घातल्याशिवाय जाग येत नाही; मेटेंची टीका..
मराठा समाजाचे आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्यानंतर या समाजाला ईडब्लूएसच्या सुविधा मिळाव्यात, अशी मागणी करत शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे (Vinayak Mete) यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. हायकोर्टाने दणका दिल्यामुळेच राज्य सरकारने ईडब्लूएस आरक्षणा संदर्भात आदेश काढल्याचा दावा मेटे यांनी केला आहे. सरकारला लाथा घातल्या शिवाय जाग येत नाही, असा घणाघातही त्यांनी बीड येथे प्रसार माध्यमांशी बोलतांना केला.

उशिरा का होईना, पण राज्य सरकारने आदेश काढला, त्यांचे आभार. मात्र या बरोबरच मराठा समाजाच्या इतर प्रश्ना संदर्भात देखील राज्यसरकार ने तातडीनं निर्णय घ्यावेत, अन्यथा मराठा समाजाच्या आंदोलनाच्या रोषाला तयार राहा, असा इशारा देखील विनायक मेटे (Vinayak Mete) यांनी सरकारला दिला आहे.