मुंबईः दि.१०- जुनी पेन्शन योजना (Old pension scheme) लागू होण्यास अडथळा असणारी १० जुलै २०२० ची अधिसूचना रद्द करण्याच्या निर्णयावर शिक्षणत्री वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांनी सही केली. शालेय शिक्षण (Education) व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना १० जुलै रोजी जारी केली होती. आज झालेल्या शिक्षक व पदवीधर आमदारांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन (Old pension scheme) मिळण्याचा अधिकार १० जुलै २०२० रोजी काढलेल्या अधिसुचनेमुळे संकटात येत होता. या अधिसुचनेला राज्यातून शिक्षक संघटनांनी याविरोधात केलेल्या संघर्षामुळे आज अखेर शिक्षणमंत्री गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांनी ही अधिसूचना रद्द करत असल्याचे सांगितले. मंत्रालयात आज शिक्षणमंत्र्यांसोबत शिक्षक (Teacher), पदवीधर आमदार आणि यांची बैठक झाली, हा अडथळा दूर झाला असल्याने ज्यांची मूळ नेमणूक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची आहे त्या सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना (Old pension scheme) लागू करण्याबाबत शासनाने आता विनाविलंब, विनाअट कार्यवाही करावी, अशी मागणी शिक्षक (Teacher) आमदारांनी आजच्या बैठकीत केली. या बैठकीला शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांच्यासोबत आ.कपिल पाटील, आ. सुधीर तांबे, आ. विक्रम काळे, आ. सतीश चव्हाण, आ. जयंत आसगावकर, आ. अभिजित वंजारी, प्रधान सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण (Education) आयुक्त, शिक्षण संचालक, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे उपस्थित होते.
