आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (EWS) आरक्षण वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय.
नवी दिल्ली दि.7 नोव्हेंबर – आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (EWS) आरक्षण वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने आज सोमवारी (दि.7) (EWS Quota Verdict) निकाल देत ईडब्ल्यूएस आरक्षण योग्य असल्याचे स्पष्ट केले.
(Major Supreme Court judgment on validity of reservation for Economically Weaker Sections (EWS).)
ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षणाच्या बाजूने 4 न्यायमूर्तींनी निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांच्या घटनापीठाने याचा निकाल राखुन ठेवला होता. न्यायमूर्ती रविंद्र भट यांनी मात्र याला अहसमती व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निकालामुळे शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील आर्थिक दुर्बलांच्या 10 टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने 103 वी घटनादुरुस्ती केली आहे. मात्र ही घटनादुरुस्ती अवैध असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता.
काय होता आक्षेप…
ईडब्ल्यूएस आरक्षणाशी संबंधित विविध पैलूंवर चाळीस याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल आहेत. आर्थिक दुर्बलांना देण्यात आलेल्या आरक्षणामुळे घटनेच्या मूळ संरचनेला धक्का बसला आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. मंडल आयोगाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा निश्चित केली होती. ही मर्यादा सदर निर्णयामुळे ओलांडली जाणार असल्याचेही याचिकांत म्हटले होते.
