सर्वोच्च न्यायालयापाठोपाठ उच्च न्यायालयानेही परमबीर सिंग यांना फटकारले;

मुंबई दि.31 मार्च – सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Param Bir Singh) यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देऊन उच्च न्यायालयात जायला सांगितलं. मात्र, उच्च न्यायालयानेही परमबीर सिंग यांना झटका दिला आहे. उच्चन्यायालयाने सिंग यांना थेट कनिष्ठ न्यायालयात जायला सांगितलं आहे. तसेच एफआयआर दाखल न करता सीबीआयची चौकशी कशी? थेट सीबीआयकडे चौकशी दिल्याचं एक तरी उदाहरण दाखवा, असा सवाल करतानाच तुम्ही कायद्यापेक्षा मोठे आहात का?, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने सिंग यांना फटकारले आहे.

(Following the Supreme Court, the High Court also struck down Parambir Singh;)

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Param Bir Singh) यांनी लेटर बॉम्ब टाकून राज्याच्या राजकारणामध्ये एकच खळबळ उडवून दिली होती. त्यानंतर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात सुद्धा धाव घेतली होती. परमबीर सिंग यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर २४ मार्चला सुनावणी होणार होती. त्यामुळे या याचिकेकडे सर्वांचं लक्ष लागले होते. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने परमबीर सिंग यांना हायकोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे की, परमबीर सिंग यांनी जे आरोप केले आहेत ते अतिशय गंभीर आहेत. पण परमबीर यांनी अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना प्रतिवादी का केलं नाही असा सवाल उपस्थित करत सुप्रिम कोर्टाने परमबीर सिंग यांना हाय कोर्टात जाण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सिंग यांची याचिका उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात आली होती.

परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर आजल सुनावणी झाली. यावेळी त्यांनी काही सवाल केले. एफआयआर दाखल न करता सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचं एक तरी उदाहरण दाखवा. त्यामुळे आधी या प्रकरणी एफआयआर दाखल करा. त्यानंतरच याप्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले जाऊ शकतात, असं कोर्टाने सांगितलं आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयातही परमबीर सिंग यांना धक्का बसला आहे.

यावेळी सिंग यांचे वकील विक्रम नानकानी यांनी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी पोलीस महासंचालकांना सादर करण्यात आलेल्या अहवालाकडेही कोर्टाचे लक्ष वेधले. या अहवालात बदल्याच्या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्या कडून त्यावर काहीही कारवाई करण्यात आली नाही, असंही नानकानी यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं आहे.

यावेळी मुख्य न्यायामूर्ती दीपंकर दत्ता म्हणाले की, विचार करण्यासारखे दोनच मुद्दे यावेळी उपस्थित करण्यात आले आहेत. ही याचिका जनहित याचिकेच्या श्रेणीत येते का? आणि न्यायालय एफआयआर (FIR) दाखल केल्याशिवाय सीबीआय चौकशीचे आदेश देऊ शकते का? हेच ते दोन मुद्दे आहेत. तुमच्यासमोर एखादा गुन्हा घडत असेल आणि तरीही तुम्ही एफआयआर (FIR) दाखल करत नसाल तर याचा अर्थ तुम्ही तुमच्या कर्तव्यात कसूर करत आहात असा होतो. तुम्हाला तेव्हाच एफआयआर दाखल करायला हवा होता, अशा शब्दात मुख्य न्यायामूर्ती दत्ता यांनी सिंग यांना फटकारलं आहे.

यावर कोर्टानं म्हटलं की, गुन्हा दाखल झालेला नसताना, हायकोर्ट चौकशीचे आदेश देऊ शकतं का? हे आम्हाला दाखवून द्या. यासंदर्भातील निकालांचे दाखले देत हे सिद्ध करून दाखवा, असं हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना निर्देश दिले. मुख्य न्यायमूर्तींनी म्हटलं की, तुमच्या याचिकेतील मागण्या काय आहेत? या प्रकरणाची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी व्हावी. या प्रकरणी तुम्ही गुन्हा का दाखल केला नाही? एफआयआर कुठे आहे? तुम्हाला कोणी थांबवलं होतं का, गुन्हा दाखल करण्यापासून? असा सवाल परमबीर सिंग यांना हायकोर्टाने केले आहे.