परमबीर सिंग प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे सीबीआय चौकशीचे आदेश; 15 दिवसांत चौकशी. भाजप पुन्हा आक्रमक…
मुंबई दि.5 एप्रिल- मुंबई हायकोर्टात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी प्रकरण सीबीआयला सोपवण्याचा निर्णय झाला आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Param Bir Singh) यांच्या वतीने अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्या विरोधातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) 31 मार्चला युक्तिवाद झाला. परमबीर सिंग यांच्यावतीनं वकील विक्रम ननकानी यांनी बाजू मांडली. परमबीर सिंग व जयश्री पाटील यांनी मुंबई हायकोर्टात राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. यानंतर भाजपा आक्रमक झाली असून पुन्हा अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
(High Court orders CBI probe into Parambir Singh case; Inquiry within 15 days. BJP is aggressive again …)
राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी सचिन वाझे यास 100 कोटी वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग (Param Bir Singh) यांनी केला होता. याप्रकरणी अनिल देशमुख यांच्या विरोधात जनहित याचिकाही दाखल केली होती. याप्रकरणी आणखी तीन याचिकावरही सुनावणी झाली. मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. मुंबई हायकोर्टानं (Mumbai High Court) अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय (CBI) चौकशी करण्याचा दिलेला निर्णय देशमुख यांच्यासाठी धक्का मानला जात आहे.
15 दिवसांत चौकशी करा
मुंबई हायकोर्टानं अ‌ॅड.जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली आहे. सीबीआला 15 दिवसांमध्ये मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करावी लागणार आहे. मुंबई हायकोर्टानं जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निरीक्षण नोंदवलं की, अनिल देशमुख हे गृहमंत्री (Home Minister) आहेत त्यामुळे पोलिसांकडून याचा निष्पक्ष तपास होऊ शकत नाही.
31 मार्चच्या सुनावणीत मुंबई हायकोर्टानं परमबीर सिंग यांना तुम्ही पोलीस अधिकारी आहात, जेव्हा आपल्याला या गुन्ह्याबद्दल कळल तर एफआयआर नोंदवणे आपले कर्तव्य होते. परंतु, आपण तसे केले नाही. तुम्ही तसे का केला नाही. एखाद्या सामान्य माणसालाही एखाद्या गुन्ह्याबद्दल माहिती मिळाल्यास एफआयआर दाखल करणे अपेक्षित असते. परंतु पोलिस अधिकारी म्हणून गुन्हा घडतोय हे माहिती असूनही एफआयआर दाखल केलेला नाही, हे तुमचं अपयश आहे, असं मुख्य न्यायमूर्तींनी परमबीर सिगांना सुनावलं होतं.
तुम्ही पोलीस आयुक्त आहात, तुमच्यासाठी कायदा बाजूला ठेवला पाहिजे का? पोलीस अधिकारी, मंत्री आणि राजकारणी सर्व कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ का? स्वत: ला कायद्यापेक्षा मोठं समजू नका, कायदा तुमच्यावर आहे, असे खडे बोल न्यायमूर्तींनी सुनावले. सध्या राज्याचे पोलीस तपास करतील, असं न्यायमूर्ती म्हणाले. न्यायालयानं जयश्री पाटील यांनी पोलिसात तक्रार नोदंवल्याबद्दल कौतुक केलं. जयश्री पाटील यांनी याप्रकरणी सीबीआयकडेही (CBI) तक्रार केल्याचं सांगितलं.
भाजपा आक्रमक
दरम्यान, आज मुंबई उच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणात सुणावनी होवून सीबीआय (CBI) चौकशीचे आदेश दिले. यानंतर भाजपाकडून आक्रमक पणे गृहमंत्री (Home Minister) अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे. या प्रकरणात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची पत्रकार परिषद होत आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात काळीमा फासणाऱ्या आरोपाची आता निपक्ष चौकशी होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करत देशमुख यांनी नैतिकतेच्या दृष्टीने राजीनामा द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली.
