एसटी कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाचा अल्टीमेटम; पहा काय आहे संपाबाबत निर्देश…
मुंबई दि.6 एप्रिल – गेल्या जवळजवळ चार महिन्यांपासून सुरु असलेल्या राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत आज उच्च न्यायालयाकडून महत्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी संपातून माघार घेवून 15 एप्रिलपर्यंत कामावर हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
एसटी कामगारांच्या प्रश्नी आज मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने एसटी कामगारांच्या (ST employees) प्रश्नी महत्वपूर्ण निर्णय देत एसटी महामंडळाला काही सूचनाही केल्या. एसटी कामगारांवर कारवाई न करता त्यांना कामावरून काढू नये तसेच सर्वांना पुन्हा सेवेत सामावून घ्यावे, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने एसटी महामंडळाला केल्या.
मुंबई उच्च न्यायालयाने सूचना दिल्यानंतर यावर उद्यापर्यंत भूमिका स्पष्ट करू, असे आश्वासन महामंडळाच्या वतीने देण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा गुरूवारी सकाळी 10 वाजता याबाबत पुन्हा सुनावणी घेण्यात येईल असे उच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.
सुनावणीवेळी एसटी कामगारांच्या संप (ST workers strike), मागण्या तसेच त्यामुळे जनतेच्या होत असलेल्या हालाबाबत महामंडळाने भूमिका मांडली. “एसटी संपाबाबत त्रिसदस्यी समितीचा अहवाल आम्ही जसाच्या तसा स्वीकारला आहे. सेवाजेष्ठतेनुसार, कामगारांना पगारवाढ, बोनस, थकीत वेतनही राज्य सरकारनं सरकारी तिजोरीतून दिलं आहे. मात्र तरीही अद्याप हजारो कर्मचारी संपावर कायम आहेत. ज्यामुळे ग्रामीण भागांत एसटीची सेवा अद्याप विस्कळीतच आहे. हे प्रकरण आम्हाला आणखीन न्यायप्रविष्ठ ठेवायचे नाही, तेव्हा कर्मचाऱ्यांनी आता कामावर परतायला हवे, अशी भूमिका एसटी महामंडळाने (ST corporation) न्यायालयात मांडली.
( High Court ultimatum to ST employees; See what’s on strike instructions … )
