ओबीसी आरक्षणावर नवा कायदा आणण्याचे संकेत; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची माहिती.

मुंबई दि.4 मार्च – ओबीसी आरक्षणावर सोमवारी नवा कायदा आणण्याचे संकेत देत लवकरच निवडणूक आयोगाला याबाबत कळवू अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी विधान परिषदेत दिली.

( Hints of new law on OBC reservation; Information of Deputy Chief Minister Ajit Pawar. )

विधान परिषदेत (Legislative Council) बोलताना, ओबीसी आरक्षणावरून (OBC reservation) आज संध्याकाळी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊ. इम्पेरिकल डेटा (Imperial data) गोळा करण्यासाठी काही नियम आहेत. गावात जाऊन डेटा जमा होत नाही. ओबीसी आरक्षणावर सोमवारी नवा कायदा आणू. लवकरच निवडणूक आयोगाला याबाबत कळवू अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत दिली.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन विधानपरिषदेत विरोधकांनी गोंधळ घातला. भाजपा आमदारांनी सत्ताधाऱ्यांविरोधात घोषणाबाजी केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी ओबीसी आरक्षणात कुणीही राजकारण करू नये असे ठणकावून सांगितले.

पुढे बोलताना, 4-5 गावांचा डेटा आम्ही 5 दिवसांत तयार केला असं कुणी म्हटलं. परंतु असा डेटा तयार होत नाही. मागासवर्गीय आयोगाकडून (Backward Classes Commission) हा डेटा जमा करण्याचं काम होतं. या आयोगाला निधी देण्याचं काम सरकारने केला. सगळीकडून महाविकास आघाडी सरकारचा ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

राज्यात ओबीसी समाज खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. अलीकडेच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत ओबीसींना प्रतिनिधित्व मिळालं नाही. यापुढे महापालिका, जिल्हा परिषदा निवडणुका आहेत. ओबीसी समाजाला वंचित ठेवणं ही सरकारची भूमिका नाही. मध्य प्रदेश सरकारने राज्यात निवडणुकात कधी घ्याव्यात याबाबत कायदा आणला आहे. ती माहिती घेण्याचं काम सुरू आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत विधेयक सोमवारी सभागृहात मांडलं जाईल असं त्यांनी सांगितले.

तसेच मागील वेळी विरोधक आणि सत्ताधारी यांनी एकत्र येत ओबीसी आरक्षणाबाबत प्रस्ताव आणला होता. परंतु कायदेशीर बाबीत अडचणी येतात. मुद्दामहून कुणी यात दबाव आणत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. परंतु आम्ही कुणाच्या दबावाला भीक घालत नाही. आमच्यावर कुणाचा दबाव नाही. ओबीसी आरक्षण हा भावनिक मुद्दा झालेला आहे.

सगळ्या महाराष्ट्राचं लक्ष आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या समस्येतून तोडगा निघावा यासाठी बैठका होत आहे. सोमवारी येणारं विधेयक आपण एकमताने मंजूर करूया. त्यामुळे ओबीसी समाज निवडणुकीतून वंचित राहणार नाही. मधल्या काळात महापालिकांवर प्रशासक आला तरी चालेल परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) आदेशाप्रमाणेच आरक्षण देऊन राज्यात निवडणुका घेऊ असं अजित पवारांनी विधान परिषदेत सांगितले.