सरपंच सोडती बाबत उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय….
औरंगाबादः दि.२७- राज्य शासनाने राज्यभरात ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्रम राबवला. या निवडणूकीनंतर आता सरपंच व उपसरपंच पदाचे आरक्षण सोडत घेण्यात येणार आहेत. अशात एका जनहित याचिकेवर मुंबई (Mumbai) उच्च न्यायालयाच्या (HC) औरंगाबाद (Aurangabad) खंडपिठाने आज दि.२७ जानेवारी रोजी महत्वपुर्ण आदेश दिले असून याची अंमलबजावणी करण्याच्या सुचना राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
राज्यातील १२ हजार ७११ ग्रामपंचायत (Gram Panchayat) निवडणुकीसाठी मतमोजणी नुकतीच पुर्ण झाली आहे. महाराष्ट्रात एकूण १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींसाठी निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली होती. राज्य शासनाने पुर्वीचे सरपंच व उपसरपंच पदाचे आरक्षण रद्द करुन मतमोजणी नंतर नव्याने या पदाच्या आरक्षण सोडती घेण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाच्या विरुध्द एक जनहित याचिका मुंबई (Mumbai) उच्च न्यायालयाच्या (HC) औरंगाबाद (Aurangabad) खंडपिठासमोर दाखल करण्यात आली होती. या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासकीय अभियोक्ता डि.आर. काळे यांच्या २५ जानेवारीच्या संदर्भिय पत्रानुसार दि.१६ डिसेंबर २०२० पुर्वी ज्या जिल्ह्यात मुंबई ग्रामपंचायत (Gram Panchayat) (सरपंच व उपसरपंच) निवडणूक नियम १९६४ मधील ३, ४, ४(अ), ५ व ६ मधील तरतुदीनुसार सरपंच (Sarpanch) आरक्षण सोडत राबविण्यात आली होती. त्या जिल्ह्यानी सरपंच आरक्षण सोडत नव्याने राबविताना मुंबई ग्रामपंचायत (सरपंच व उपसरपंच) निवडणूक नियम १९६४ मधील ३, ४, ४(अ), ५ व ६ मधील तरतुदीनुसार अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीचे आरक्षण यात कुठलाही बदल होणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. पत्रात न्यायालयाच्या आदेशाचा व सदरील तरतुदींचा भंग होणार नाही याची दक्षता घेण्याची ताकीद करण्यात आली आहे. या आदेशामुळे १६ डिसेंबर २०२० पुर्वीच्या ज्या ग्रामपंचायतीत सरपंच (Sarpanch) पदाचे आरक्षण अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीसाठी सुटलेले आहे ते कायम राहणार आहे.
