राज्यमंत्री बच्चू कडू यांना दोन महिन्यांचा सश्रम कारावास; पहा बच्चू कडूंची प्रतिक्रिया …

अमरावती दि.11 फेब्रुवारी – राज्याचे महिला बालकल्याण व शिक्षण राज्यमंत्री ( Minister of State ) बच्चू कडू यांना कोर्टाने दोन महिन्यांच्या सश्रम कारावास व 25 हजारांचा दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मुंबईतील फ्लॅटची माहिती लपवल्याप्रकरणी बच्चू कडू यांना ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

( Minister of State Bachchu Kadu sentenced to two months rigorous imprisonment; See the reaction of Bachchu Kadu … )

चांदूरबाजार येथील प्रथम श्रेणी दिवाणी न्यायालयाने एका प्रकरणात राज्यमंत्री बच्चू कडू ( Bachchu Kadu ) यांना शिक्षा सुनावली आहे. दरम्यान, कोर्टाच्या निर्णयानंतर बच्चू कडू यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. याप्रकरणी आम्ही वरच्या न्यायालयात दाद मागू, ते आम्हाला न्याय देईल, असे बच्चू कडू यांनी म्हटले आहे.

पुढे बच्चू कडू म्हणाले, 2014 च्या आगोदर आमदारांच्या घरासाठी सोसायटी केली होती. सगळ्या आमदारांना शासनाने या घरांच्या कर्जाची हमी घेतली होती. त्याच घरांवर आपण कर्ज काढले. कर्जाची रक्कम निवडणूक आयोगाला कळवली होती. पण फक्त घराचा क्रमांक कळवला नव्हता. मात्र, कर्जाचे घर असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाला ( Election commission ) दिलेली आहे.

याचबरोबर, ती जी काही चूक झाली होती, ती काही जाणीवपूर्वक केली नव्हती. मात्र, तरीही न्यायालयाचा निर्णय चूक असला तरी न्यायालयाने जो निर्णय दिला त्याचे स्वागत करतो. माझ्याविरोधात सूड भावनेने तक्रार दाखल करण्यात आली. आम्ही वरच्या न्यायालयात दाद मागू, ते आम्हाला न्याय देईल, असेही बच्चू कडू यांनी म्हटले आहे.

राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत सादर केलेल्या शपथपत्रात मुंबईतील अंधेरी येथे 2011 मध्ये सदनिका विकत घेतली, परंतु ही माहिती त्यांनी शपथ पत्रात दडविली होती. या गंभीर प्रकरणी चांदूरबाजार तालुक्याचे भाजप सरचिटणीस गोपाल तिरमारे यांनी 27 डिसेंबर 2017 रोजी आसेगाव पोलिसात तक्रार दिली होती.

या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी लोकप्रतिनिधी कायदा कलम 125 (अ) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी पाच वर्षांनी शुक्रवारी चांदूरबाजार येथील प्रथम श्रेणी दिवाणी न्यायालय क्रमांक 1 यांनी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांना दोन महिन्यांची शिक्षा आणि 25 हजारांचा दंड ठोठावला आहे. या प्रकरणी सरकारी वकील वानखडे यांनी त्यांची बाजू मांडली.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
error: Content is protected !!