सकाळी बैठक, निर्णय आणि लगेच निधि; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची तत्परता.

मुंबई दि.26 मे – कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर आणि तिसऱ्या लाटेची शक्यता या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी धडाधड निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. ग्रामीण भागातील कोरोनाविरुद्धच्या लढ्याला बळ देण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगातील निधी आरोग्य सुविधांवर खर्च करण्यास मंजूरी देण्याचा निर्णय अजित पवारांनी दि.25 मंगळवारी सकाळी घेतला. केवळ निर्णय घेऊन ते थांबले नाहीत, तर संध्याकाळी त्याचा शासन आदेशही काढला. त्यामुळे निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून कोरोनाविरुद्धच्या लढ्याला अधिक बळ मिळालं आहे.

(Morning meeting, decision and immediate funding; Deputy Chief Minister Ajit Pawar’s readiness.)

महाराष्ट्रात सध्या कोरोनासह म्युकर मायकोसिसच्या (Mucormycosis) या आजाराचे संकट आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत राज्यातील कोरोनासह (Corona) म्युकर मायकोसिसच्या (Mucormycosis) परिस्थितीच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री यांच्यासह आरोग्यमंत्री व वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांची बैठकीत उपस्थिती होती.

यावेळी ग्रामीण भागातील कोरोनाविरुद्धच्या लढ्याला बळ देण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगातील निधी आरोग्य सुविधांवर खर्च करण्यास मंजूरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच जिल्हा गौण खनिज विकास निधीतून आरोग्यासाठी 30 टक्के निधी खर्च करण्याचे आदेश देखील जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ देण्यात आले. त्यानंतर अवघ्या काही तासातच यासंबंधीचा आदेश जारी झाला आहे. यामुळे कोरोनासह (Corona) म्युकर मायकोसिसविरुद्धच्या लढ्याला बळ मिळाले आहे.

या बैठकीत राज्यातील कोरोनासह म्युकर मायकोसिसच्या परिस्थितीच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी ग्रामीण भागातील कोरोनाविरुद्धच्या लढ्याला बळ देण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगातील निधी आरोग्य सुविधांवर खर्च करण्यास मंजूरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच जिल्हा गौण खनिज विकास निधीतून आरोग्यासाठी 30 टक्के निधी खर्च करण्याचे आदेश देखील जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ देण्यात आले. त्यानंतर अवघ्या काही तासातच यासंबंधीचा आदेश जारी झाला आहे. यामुळे कोरोनासह म्युकर मायकोसिसविरुद्धच्या लढ्याला बळ मिळाले आहे.

ग्रामपातळीवर किमान 30 बेडचे कोविड सेंटर
बैठकीत पंधराव्या वित्त आयोगातील निधी खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात आरोग्यसुविधा उभारता येणार आहेत. ग्रामीण भागात आरोग्य यंत्रणा सक्षम होणार आहे. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी ग्रामपातळीवर किमान 30 बेडचे कोविड सेंटर उभारण्यात येणार आहे. कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी यामुळे मदत होणार आहे. जिल्हा गौण खनिज विकासनिधीतून आरोग्यासाठी 30 टक्के निधी खर्च करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांना आज तात्काळ देण्यात आले आहेत.

मोठा निधी उपलब्ध
जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून 30 टक्के रक्कम आरोग्य विषयासाठी खर्च करण्यास याआधीच मंजूरी देण्यात आली आहे. यामुळे राज्यभरासाठी 3 हजार 300 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यातील 1 हजार 100 कोटी रुपयांचा निधी तातडीने वितरीत करण्यात आला आहे.

आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीतून प्रत्येकी एक कोटी रुपये कोविड प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यामाध्यमातून विधानसभा आणि विधान परिषदेतील एकूण 350 आमदारांचा 350 कोटी रुपयांचा निधी कोरोनाविरुद्धच्या लढ्याला यापूर्वीच उपलब्ध झाला आहे.