नगरपरिषद व महापालिकेत बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत; मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय.

मुंबई दि.22 सप्टेंबर – आगामी नगरपालिका व महानगरपालिका निवडणुकांच्या प्रभाग रचनेवर मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज राज्यमंत्रिमंडळामध्ये (State cabinet) एकमताने बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू होणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता आगामी निवडणूकीत एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत (Multi-member ward system) लागू होणार असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले.

(Multi-member ward system in Municipal Councils and Municipal Corporations; Big decision of the cabinet.)

राज्यमंत्रिमंडळाची आज बैठक होती. या बैठकीमध्ये महानगरपालिका निवडणुकांबाबतच्या (election) प्रभाग रचनेबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. मुंबई (Mumbai) महापालिकेची आगामी निवडणूक फेब्रुवारी 2022 मध्ये होऊ घातली आहे. मात्र निवडणूक होण्यापूर्वीच सत्ताधारी शिवसेना (Shiv sena) व भाजप (BJP) यांच्यातील वादविवाद वाढू लागले होते. राज्य सरकारने आता महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत आणल्यामुळे विरोधकांनीही राज्य सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे.

राज्यमंत्रिमंडळाने काय निर्णय घेतले?
भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या (Municipal Corporations) विकास योजनेमध्ये फेरबदल करण्यास मान्यता. (नगर विकास विभाग)
प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अल्पसंख्यांक उमेदवारांकरिता निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परिक्षा प्रशिक्षण वर्ग योजना राबविणार. (अल्पसंख्यांक विकास विभाग)

रत्नागिरी जिल्ह्यातील अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प पाचव्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)
महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये (Municipal Councils) एकसदस्यीय प्रभाग पध्दतीऐवजी बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दत. नगरपंचायत व मुंबई वगळून हा निर्णय घेण्यात आला.
(नगर विकास विभाग)
नागरी स्थानिक संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात (OBC reservation)  प्रमाण निश्चिती. अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय. (नगर विकास विभाग)
महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाच्या विकासाची वाटचाल मांडण्यासाठी साखर संग्रहालय उभारणार. (सहकार विभाग)
सहकारी सुतगिरणी आकृतीबंधातील मानव विकास कमी असणाऱ्या जिल्ह्याचा किंवा तालुक्यांचा समावेशाची अट रद्द करण्याचा निर्णय. (वस्त्रोद्योग विभाग)

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 65 कलम 75 व कलम 81 मध्ये दुरुस्ती करण्यास मान्यता. (सहकार विभाग)
कापूस पणन महासंघाद्वारे 2020-21 च्या हंगामात हमीभावाने खरेदी केलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी अतिरिक्त 600 कोटींच्या कर्जास शासनहमी. (पणन विभाग)
गाळप हंगाम 2021-22 करिता सहकारी साखर कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्जास शासन थकहमी देणार. (सहकार विभाग)
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 मध्ये सुधारणा.
(ग्राम विकास विभाग)