ओबीसी राजकीय आरक्षण … मध्य प्रदेशच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला.
नवी दिल्ली दि.10 मे – महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाच्या याचिकेवरील सुनावणीनंतर आज (दि.10) रोजी मध्य प्रदेशच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. मध्य प्रदेशमधील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडतील असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेशमध्येही ओबीसी आरक्षणाचा तिढा निर्माण झाला होता. मध्य प्रदेशच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे की, दर पाच वर्षांनी निवडणूक घेणे ही राज्य सरकारची संवैधानिक जबाबदारी आहे. महाराष्ट्रा प्रमाणेच येत्या दोन आठवड्यात निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यासाठी आता अजून वाट पाहता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करते वेळी मध्य प्रदेशमध्ये त्रिस्तरीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासाठी सरकारला सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले होते. मध्य प्रदेश राज्य सरकारने मागासवर्गीय कल्याण आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने मतदारांच्या यादीचं परीक्षण करून राज्यात 48 टक्के मतदार हे ओबीसी प्रवर्गाचे असल्याचं म्हटलं होतं.
या सर्वेक्षणाच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 35 टक्के ओबीसी आरक्षण देण्याबाबतचा अहवाल आयोगाने मध्य प्रदेश राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला होता. हा अहवाल शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. तेव्हा दोन्ही पक्षकारांच्या बाजू ऐकून घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवत असल्याचं जाहीर केलं होतं. यानिकालाकडं महाराष्ट्राचंही लक्ष होतं. त्यानुसार, आज मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, असं जाहीर करण्यात आलं आहे.
( OBC Political Reservation … Supreme Court rules on Madhya Pradesh petition. )
