श्री कृष्ण जन्मभूमीवर असलेले शाही मशिद हटवण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल…

मथुराः दि.८- अयोध्या राम मंदिर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर मथुरेतील भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमी (Shri Krushna Janmabhumi) बाबतचे प्रकरण चर्चेत आले होते. आता मथुरेमधील श्री कृष्ण जन्मभूमीवर असलेले शाही मशिद हटवण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने स्वीकारली असून यावर सुनावणी करण्यात येणार आहे. विरोधी पक्षकार सामील झाल्यास या प्रकरणावर सुनावणी सुरु करण्यात येणार आहे. शनिवारी न्यायालयाकडून शाही ईदगाह (Shahi Eidgah) मशिद कमिटीसह सर्व पक्षकारांना नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत. तसेच आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. मथुरेचे जिल्हा राज्याचे अधिवक्ता संजय गौड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश देव कांत शुक्ला यांनी याचिका स्विकारली असून सर्व पक्षकारांना नोटीस पाठवल्या आहेत.

या प्रकरणाची न्यायालयात ८ मार्चला पहिली सुनावणी करण्यात येणार आहे. यावेळी सर्व पक्षकारांना उपस्थित राहून आपली बांजू मांडण्यास सांगितले आहे. सदर प्रकरणात उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाचे (Sunni wakf board) अध्यक्ष, शाही ईदगाह (Shahi Eidgah) प्रबंधन समिती, श्री कृष्ण जन्मभूमि (Shri Krushna Janmabhumi) ट्रस्टचे ट्रस्टी आणि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थेचे सचिव यांना न्यायालयाकडून समन्स बजावण्यात आले आहेत. मथुरेतील श्री कृष्ण जन्म भूमिवरील मशिद हटवण्यासाठी केशव देव मंदिराचे देवता ठाकूर केशव देव महाराज विराजमान, पवन कुमार शास्त्री यांच्याकडून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. श्री कृष्ण जन्म भूमीलगत १३.७ एकर जागेवर मालकी मिळवण्यासाठी आणि मशिद हटवण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. संपूर्ण मंदिर व्यवस्थापित करण्याचा अधिकार मिळावा तसेच त्यांचे पुर्वज अनेक दशकांपासून पुजारी म्हणून देवाची सेवा करत असल्याचे दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान आणि शाही ईदगाह व्यवस्थापन समिती यांच्यातील करारास मान्यता देणार्‍या मथुरा कोर्टाच्या १९६७ चा निर्णय रद्द करावा! या अंतर्गत, मशिदीला मंदिराच्या जवळ ठेवण्याची परवानगी होती. रॉयल ईदगाह मॅनेजमेंट कमिटी व लखनौमधील सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या (Sunni wakf board) अध्यक्षांना सध्याच्या ठिकाणाहून मस्जिद हटवण्याचे निर्देश दिले पाहिजेत असा दावा दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आला आहे.