स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलणार; नगर परिषदेवर येणार प्रशासक.

मुंबई दि.27 डिसेंबर – ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय पुन्हा होईपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत राज्य सरकार आज सोमवारी विधिमंडळात ठराव मांडणार असल्याचे माहिती संसदीय कामकाजमंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी दिली. या संदर्भात सकाळी सर्वपक्षीय बैठकीचेही आयोजन करण्यात आलेली आहे. यामुळे आता मुदत संपलेल्या नगर परिषदेसह (Municipal Council) इतरा स्थानिक स्वराज्य संस्थावर प्रशासकाची नियुक्ती होणार हे स्पष्ट होत आहे.

(Postpone local body elections; Administrator will come to the Municipal Council.)

इंपिरिकल डाटा (Imperial Data) म्हणजेच शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील उपलब्ध होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण (OBC reservations) सुरू ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये असंतोष आहे.

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आदी महापालिकांसह अन्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला होणार आहेत. राज्यघटनेतील तरतुदी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या निवडणुका नियोजित वेळी घेण्याची राज्य निवडणूक आयोगाची (Election Commission) भूमिका आहे. आज दि.27 सोमवारी सकाळी दहा वाजता सर्वपक्षीय बैठकीचेही आयोजन करण्यात आले आहे.

शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (Imperial Data) तयार करण्यास राज्य मागासवर्ग आयोगाला काही महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे ओबीसींना न्याय देण्यासाठी तोपर्यंत निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे. ओबीसींना पुन्हा आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत, अशी भाजपचीही भूमिका असल्याने हा ठराव विधिमंडळात एकमताने मंजूर होण्याची शक्यता आहे.

बीड जिल्ह्यातील 6 नगर परिषदेवर येणार प्रशासक
ओबीसींना पुन्हा आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या निर्णयास विधिमंडळात मंजुरी मिळाल्यास बीड जिल्ह्यातील मुदत संपणाऱ्या सहा नगर परिषदांवर प्रशासक (Administrator) नेमला जाईल. यात बीड (Beed), अंबाजोगाई, माजलगाव, परळी वैजेनाथ, धारुर (Dharur) व गेवराई या नगर परिषदांचा समावेश आहे.