मोठी बातमी… दोन आठवड्यात निवडणूका जाहीर करा; सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाला आदेश.

नवी दिल्ली दि.4 मे – राज्य सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा केलेला कायदा फेटाळत 15 दिवसांत निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) दिले आहेत. यामुळे राज्य सरकारसह विरोधी पक्षालाही धक्का समजला जात आहे.

महाराष्ट्रात सध्या जवळपास 14 महानगरपालिका आणि 25 जिल्हा परिषदांसह अनेक नगर परिषदेच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. वारंवार निवडणुका पुढे ढकलल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. यासोबतच राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. या निवडणुका 2020 च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार, घेण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी (OBC Political Reservation) राज्य सरकारने निवडणुकीबाबत केलेल्या कायद्यासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा कायदा केला. या कायद्याने प्रभाग रचना आणि निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारने स्वतःकडे घेतले होते. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकांवर आज सुनावणी पार पडली.

या सुनावणीवर राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं भवितव्य अवलंबून होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांत महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका जाहीर करा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. या आदेशामुळे आता राज्य सरकार समोर पेच निर्माण झाला असून दोन आठवड्यात राज्यात महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षण शिवाय लागणार हे स्पष्ट झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश राज्य सरकारसह विरोधी पक्षालाही चपराक समजली जात आहे.

( Announce elections in two weeks; Supreme Court orders Election Commission. )