शक्ती विधेयक विधानसभेत मंजुर; पहा काय आहे विधेयकात तरतूद.

मुंबई दि.23 डिसेंबर – महिला (Women) आणि लहान मुलांवरील (Child) अत्याचाऱ्याच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी शक्ती कायद्याच्या (Sakti Act) संयुक्त समितीच्या सुधारित प्रस्तावाला विधानसभेत मंजुरी मिळाली आहे. या कायद्या संदर्भातील सुधारित विधेयकाला आजच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या (Assembly Winter Session) दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत सर्वानुमते मान्य करण्यात आले आहे.

(Shakti Bill passed in Legislative Assembly; See what is provided in the bill.)

आता हे विधेयक मंजुरीसाठी विधानपरिषदेत ठेवलं जाणार आहे. या विधेयकाला दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाल्यानंतर ते राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. तिथून मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होऊन तो कायदा राज्यात (Maharashtra) लागू होईल.

महिला अत्याचार प्रकरणात 21 दिवसात आरोपपत्र दाखल होणार बलात्कार (Rape), ॲसिड हल्ला आणि समाजमाध्यमातून महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र या गुन्ह्यासाठी शक्ती फौजदारी कायद्यात सुधारणा करून कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

बलात्कारासंबंधी गुन्ह्यात मृत्युदंड करण्यासंदर्भातही तरतूद करण्यात आली असल्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील (Dilip Valse Patil) यांनी विधानसभेत हे विधेयक मांडताना सांगितले होते. तसेच महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये 21 दिवसात आरोपपत्र दाखल करुन आरोपींना कठोर शिक्षा देण्याबाबत विधेयकात नमूद करण्यात आलं आहे.

गुन्हेगारांना जरब बसावण्यासाठी सुधारित कायदा राज्यात महिला आणि बालकांवरील अत्याचारास आळा बसावा यासाठी असलेल्या शक्ती फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संयुक्त समितीची नेमणूक करण्यात आली होती. शक्ती फौजदारी कायद्याअंतर्गत गुन्हेगारांना जरब बसावी यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी व सुधारणा करण्यात आली आहे.

या संबंधितचे विधेयक गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत मांडले. महिलेवरील ॲसीड हल्ला गुन्ह्यात आजन्म कारावास, द्रव्यदंडातून महिलेवर उपचार करण्यात येणार. महिलेच्या विनंयभंग प्रकरणी नवीन कलम 354 ड प्रस्तावित करण्यात आले. बलात्कारासंबंधी गुन्ह्यात कलम 376 मध्ये सुधारणा करून मृत्युदंडदेखील देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

लैंगिक अपराधांच्या बाबतीत 30 दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दोन्ही सभागृहाच्या सदस्याकडून तसेच जनतेकडून याबाबत सूचना आणि सुधारणा मागविण्यात आल्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधेयक मांडताना सांगितले होते.

51 शक्ती फौजदारी कायदे (महाराष्ट्र सुधारणा) विधयेक 2020 याबाबतीतील संयुक्त समितीच्या एकंदर 13 बैठका झाल्या. समितीने 2 डिसेंबर 2021 तसेच 21 डिसेंबर 2021 रोजी झालेल्या बैठकीत अहवाल तसेच विधेयकातील सुधारणांना अंतिम स्वरुप दिले होते.