376 कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई; अवमान याचिकाही करणार दाखल.
मुंबई दि.9 नोव्हेंबर – महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन महामंडळाकडून (MSRTC) उच्च न्यायालयाच्या (High court) निर्देशानुसार त्रिसदस्यी समिती स्थापन करूनही कर्मचारी आपल्या मागण्यावर ठाम राहून आंदोलन (ST Workers) करत आहेत. यामुळे आता एसटी महामंडळाकडून कठोर कारवाईची भूमीका घेण्यात आली आहे. महामंडळाने संपावर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात निलंबनाच्या कारवाईला सुरूवात केली आहे.
(Suspension action against 376 employees; Will also file a contempt petition.)
एसटी कर्मचाऱ्यांचा राज्यभरात संप (Strike) सुरू आहे. याविरोधात आता एसटी महामंडळाने मोठी कारवाई सुरू केली आहे. त्यानुसार महामंडळाने राज्यातील वेगवेगळ्या विभागातील संपावर गेलेल्या 376 कर्मचाऱ्यांना निलंबित (Suspended) केलं आहे. यात राज्यातील 45 आगारातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, एसटी महामंडळ (S. T. Corporation) उद्या बुधवारी सकाळी 10 वाजता संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका (Contempt petition) दाखल करणार आहे. आदेशाचा भंग केल्यानं संघटनेवर यापूर्वीच कारवाई होणार होती. मात्र, कोर्टानं कर्मचाऱ्यांविषयी सहानुभूती दाखवत सामोपचारानं तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केला.
संघटनेच्या मागणी प्रमाणे आणि कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे राज्य सरकारकडून तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या पहिल्या बैठकीचं इतिवृत्त सादर केल्यानंतरही संघटनेनं ताठर भूमिका घेऊन जीआर अमान्य करत संप सुरूच ठेवला आहे. त्यामुळं अवमान याचिका दाखल करण्यासाठी मुदत देण्याची विनंती एस. टी. महामंडळाच्या वकिलांनी हायकोर्टाला केली होती.
कामगार संघटना मागे हटायला तयार नसल्यानं अखेर राज्य सरकारनं महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेविरोधात उद्या अवमान याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठापुढं उद्या एसटी संपाच्या प्रश्नावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळं बुधवारी सकाळी अवमान याचिका सर्व संबंधित कागदपत्रांसह दाखल करून उद्याच तातडीनं सुनावणी घेण्याची विनंती हायकोर्टाला करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महामंडळाच्या वकिलांनी दिली.
