सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय; महाविकास आघाडी सरकारसह बंडखोर आमदारांना 15 दिवसांचा दिलासा.

मुंबई दि.27 जुन – बंडखोर आमदारांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे महाविकास आघाडी सरकारसह बंडखोर आमदारांना 15 दिवसांचा दिलासा मिळणार आहे. एकनाथ शिंदें ( Eknath Shinde ) यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी आणि शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांच्यासह केंद्र सरकारला नोटीस बजावली.

गेल्या पाच दिवसांपासून सुरु असलेल्या राज्यातील सत्ता संघर्षाला आता आणखी पंधरा दिवसांचा कालावधी मिळणार आहे. शिवसेनेतील ( Shiv Sena ) बंडखोर आमदारांची संख्या पाहता राज्यात लवकरच सत्तांतर होईल असा अंदाज वर्तवला जात होता. मात्र दोन्ही गटांकडून कायद्यानूसार संघर्ष सुरु झाला असून आज सर्वोच्च न्यायालयात बंडखोर गटाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यात बंडखोर गटाला दिलासा मिळाला असून बंडखोरावर किमान 11 जुलैपर्यंत आता कोणतीही कारवाई होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना पुढील पाच दिवसात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नोटीस बजावलेल्या 16 बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिशीला 12 जुलैपर्यंत उत्तर देता येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आता विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना शिंदे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करता येणार नाही, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज एकनाथ शिंदे गट आणि विधानसभा उपाध्यक्ष, शिवसेनेच्या वकिलांमध्ये मोठा युक्तिवाद झाला.

विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या अपात्रेतच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी आता मुदतवाढ दिल्याने एकनाथ शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर दुसरीकडे न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे किमान 11 जुलैपर्यंत राज्यात सत्तांतर होणार नसल्याचा अंदाज आहे. यामुळे बंडखोर आमदारांसह महाविकास आघाडीलाही पंधरा दिवसांचा दिलासा मिळाल्याचे सांगितले जात आहे.

( Important decision of the Supreme Court; 15 days relief to rebel MLAs including Mahavikas Aghadi government. )