मंत्री नवाब मलिक यांच्या निर्देशामुळे अंशकालीनच्या अपेक्षा उंचावल्या…
बीडः दि.१६(प्रतिनिधी) राज्यातील पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांना विशेष बाब म्हणून कंत्राटी तत्वावर नौकरीची संधी उपलब्ध करून देण्यासंबधी धोरणात्मक निर्णय होवूनही निर्णयाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. यामुळे प्रशासनाच्या उदासिनतेमुळे हजारो अंशकालिन कर्मचाऱ्यांची उपासमार होत आहे. यासंदर्भात शासनाच्या कौशल्य विभाग खात्याचे मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik), मंत्रालयीन अधिकारी तसेच संघटनेचे पदाधिकारी यांच्यात दि.१३ जानेवारी रोजी मंत्रालयात (Mantralaya) बैठक होऊन शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने मलिक यांनी नाराजी व्यक्त करत राज्यातील सर्वच विभागांना सुचित करून सर्व विभागाची आपले कडील रिक्त पदे शासनाच्या नियमास अधिन राहुन अंशकालीन उमेदवारां करीता तातडीने भरण्याचे निर्देश दिले असल्याची माहिती संघटनेचे प्रदेश सचिव मिलींद भोले यांनी दिली. यामुळे अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.
राज्यातील पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांना विशेष बाब म्हणून कंत्राटी तत्वावर नौकरीची संधी उपलब्ध करून देण्यासंबधी धोरणात्मक निर्णय अनुक्रमे २ मार्च २०१९, १७ जुन २०१९ तसेच ३० सप्टेंबर २०२० पारित करण्यात आले. परंतू प्रत्यक्षात मात्र राज्यात त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसुन येत होते. याबाबत दि.१३ जानेवारी २०२१ रोजी मंत्रालय (Mantralaya) मुंबई येथे आयोजित बैठकित संबंधित खात्याचे मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी नाराजी व्यक्त करून अंशकालीन उमेदवारांना नोकरी मिळावी याकरिता शासनाने दिलेली कोणती कामे केली. या उमेदवारांना कंत्राटी तत्वावर नेमणूक देण्याच्या धोरणात्मक निर्णय होऊन देखील याची अंमलबजावणी होत नसेल तर ही बाब गंभीर स्वरूपाची असल्याचे मत बैठकित व्यक्त करून राज्यातील सर्वच विभागांना सुचित करून सर्व विभागाची आपले कडील रिक्त पदे शासनाच्या नियमास अधिन राहुन अंशकालीन उमेदवारां करीता रिक्त असणारी सर्व पदे तातडीने भरण्याचे निर्देश दिले. तसेच याबाबत ज्या जिल्हयामध्ये कार्यवाही होत नसल्यास याकरिता राज्यातील सर्वच जिल्ह्याच्या रिक्त पदांच्या आढावा घेण्याकरिता राज्यातील जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सुचना केल्या. तसेच राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार सर्वतोपरी अंशकालीन उमेदवारांच्या पाठिशी असुन आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्यात येईल असे सांगितले. या बैठकीस कौशल्य विभाग प्रधान सचिव श्रीमती अंशु सिन्हा, आयुक्त दिपेंद्रसिंह कुशवा, अवर सचिव रोकडे, सहसंचालक संतोष राऊत तसेच कोल्हापुर जिल्हा विधानसभा सदस्य प्रकाश आबिटकर यांचे मोलाच्या सहकार्यानेच मंत्रालयीन स्तरावर बैठकीचे नियोजन करण्यात येऊन सदर बैठकीत आ. प्रकाश आबिटकर यांनी पारित शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे सांगुन अंमलबजावणी बाबत आपले विचार मांडले. या बैठकित महाराष्ट्र प्रदेश संघटनेच्या प्रदेशाध्यक्षा रेखाताई आहेरराव, प्रदेश उपाध्यक्ष अब्दुल सईद, प्रदेश सचिव मिलींद भोले तसेच संघटनेचे प्रतिनिधी एकनाथ मोरे, बाबासो जठार, सुरेखा गुरव, पद्मा चिंतले इत्यादी उपस्थित होते. या बैठकीसाठी वसियोद्दीन ईनामदार यांचे मोलाचे मार्गदर्शन प्राप्त झाले.
