खरीप हंगामा साठी राज्यातील शेतकऱ्यांना मोफत बि, बियाणे व शेती अवजाराचे वाटप करा
भाजपा राज्य प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांची मागणी

किल्लेधारूर दि.७(प्रतिनिधी) कोरोना हे जिवघेण्या संकट सुरू झाल्यापासून राज्यातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. सरकार शेतकऱ्यांना मदत करायला तयार नाही, संकटामुळे शेतकऱ्यांच्या कोटी, कोटी रुपयाच्या फळबागा, आणि फळभाज्या, याचं प्रचंड नुकसान झालं, आता खरीप हंगाम तोंडावर आलेला आहे, शेतकऱ्या जवळ मशागत करायला पैसा नाही ना खरिपाचा बी-बियाणे आणायला पैसे नाही, अशावेळी मायबाप सरकारने शेतकऱ्यांना मोफत बी-बियाणे आणि अवजारे वाटप करावं, अशा प्रकारची मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी केली आहे.
यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, गेल्या दोन महिन्यापासून कोरोना संकटामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झालं. द्राक्ष, केळी, मोसंबी, डाळिंब, यासारख्या फळबागा मोठ्या प्रमाणात आल्या होत्या मात्र देशात लोक डॉकून असल्याने शेतकऱ्यांना आपला माल बाजारात विक्री करता आला नाही ,परिणामी कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान झालं, दुसरीकडे शेतकऱ्यांना या संकटामुळे हरभरा, गहू, ज्वारी हे पीक चांगले येऊन सुद्धा केवळ लोक डाऊन मुळे पदरात पाडता आले नाही. आता खरीप हंगामात पंधरा दिवसांवर आला आहे. यंदा शंभर टक्के पाऊस असल्याचा हवामान खात्याने अंदाज सांगीतला आहे. मात्र आज शेतकऱ्या जवळ खरिपाची मशागत करण्यासाठी कवडी दमडी नाही, शेत नांगरणी चे भाव, रुटर करण्याचे भाव दुप्पट, झालेले आहेत, त्यामुळे शेतकरी प्रचंड आर्थिक तणावाखाली असून जर सरकारने काही मदत केली तरच आता शेतकरी टिकेल, वास्तविक पाहता देशातील इतर राज्यात कोरोना या संकटात शेतकऱ्यांना सरकारने मदत केली. मात्र महाराष्ट्र सरकारन शेतकऱ्यांना अद्याप कुठल्याही प्रकारची मदत केलेली नाही, येणाऱ्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना मोफत बी-बीयाणे द्यावे आणि शेतीची अवजारे मोफत देण्याची मागणी राम कुलकर्णी यांनी केली आहे. या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की एक तर शेतकऱ्यांना हेक्टरी आर्थिक मदत करा, नाहीतर कृषी दुकानातून बी बियाणे सातबारावर मोफत वाटप करा, अशी मागणी करून त्यांनी म्हटले की इकडे संकटामुळे अर्थव्यवस्था संपूर्ण ढासळली आहे मात्र देशाची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून असताना शेतकऱ्यांना आता मदत केल्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे सरकारने या संकटात दारूचे दुकान चालू ठेवण्यापेक्षा, शेतकऱ्यांना मदत करण्याच बघावं असाही टोला त्यांनी मारला आहे?