कोरोनामुळे प्राण गमावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई मिळणार- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे अपेक्षा .

नवी दिल्ली दि.1 जूलै – कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत देशात आतापर्यंत 3 लाख 98 हजारांवर नागरिकांचा मृत्यू झाला. कोरोना ही राष्ट्रीय आपत्ती (National Disaster) जाहीर केली असतानाही केंद्र सरकारने मात्र कोणतीही नुकसानभरपाई देणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. त्यावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) खडे बोल सुनावताना नुकसानभरपाई द्यावीच लागेल, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

(Compensate the families of those who lost their lives due to corona- Supreme Court.)

दरम्यान, भरपाईची रक्कम किती द्यायची याची मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines) सहा आठवड्यांच्या आत तयार करा, अशी सूचनाही राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) आणि केंद्र सरकारला केली आहे. कोरोनामुळे प्राण गमावलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी अशा मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court) दाखल करण्यात आल्या आहेत.

यावर बुधवारी न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठा पुढे सुनावणी झाली. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार चार लाख रुपयांची भरपाई द्यावी अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली.

केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील कलम 12 मधील नुकसानभरपाई संदर्भातील तरतुदींबाबत न्यायालयात भरपाई दिली पाहिजे ऐवजी भरपाई देऊ शकते, असा शब्दप्रयोग केला. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळताना राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (NDMA) भरपाई देणे हे सांविधानिक कर्तव्य आहे; परंतु प्राधिकरणाला कर्तव्य पार पाडण्यास अपयश आले, अशा शब्दांत सुनावले.

केंद्र सरकारकडून आर्थिक क्षमतेच्या बाहेर असल्याचा युक्तिवाद
आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार भूकंप, पूर, चक्रीवादळ, थंडीची लाट अशा नैसर्गिक आपत्तींमध्ये मदत करणे हा नियम आहे. मात्र, एखाद्या आजारासाठी मदत केल्यास दुसऱ्या आजारासाठी नकार देणे यापुढील काळात अनुचित ठरेल, असे केंद्र सरकारने न्यायालयात म्हटले आहे.

कोरोनासारखा (Corona) आजार शतकातून एखाद्यावेळी येतो. आजार रोखण्यासाठी, त्याच्या व्यवस्थापनासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर निधीचा वापर केला आहे. त्यामुळे चार लाखांची नुकसानभरपाई देता येणार नाही. सर्वच कोविड मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत देणे हे केंद्र आणि राज्यांच्या आर्थिक क्षमतेबाहेर आहे.

न्यायालयाने दिले आदेश
कोरोना (Corona) ही राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर (National Disaster) झाली आहे. त्यामुळे प्राण गमावलेल्या कोरोना रुग्णांच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई द्यावीच लागेल. नुकसानभरपाई किती द्यायची याची रक्कम न्यायालय सांगणार नाही; परंतु केंद्र सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागेल.

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (NDMA) सहा आठवड्याच्या आत मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) तयार कराव्यात. कोरोना रुग्णांच्या मृत्यू प्रमाणपत्रावर मृत्यूचे कारण नमूद केले पाहिजे. याबाबत कुटुंबीय समाधानी नसतील तर त्यात सुधारणा करण्यासाठी यंत्रणाही तयार ठेवावी.