खुषखबर… आता घरोघरी होणार लसीकरण; पुण्यातून होणार सुरुवात.

मुंबई दि.1 जूलै – राज्यात घरोघरी लसीकरणाची सुरुवात पुण्यातून होणार असल्याची माहिती बुधवारी राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात देण्यात आली. घरोघरी जाऊन लस देण्याबाबत वकिल ध्रुती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (High court) जनहित याचिका (PIL) दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे.

(The good news is that vaccinations will now be available at home; It will start from Pune.)

यासाठी एक खास वेबसाईट तयार करण्यात येणार असून त्याद्वारे इच्छुकांचे अर्ज स्वीकारले जातील. पुणे महापालिकेचा विस्तार आणि लोकसंख्या पाहता प्रायोगिक तत्वावर पुण्याची निवड करण्यात आली आहे. जर पुण्यात (Pune) हा प्रयोग यशस्वी ठरला तर तो इतर जिल्ह्यातही राबवण्यात येईल असं राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयात (High court) सांगितलं. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता म्हणाले की, अपेक्षा आहे राज्य सरकार सर्वांवर डॉक्टरच्या हमीपत्राची (Affidavit) सक्ती करणार नाही.

कोणत्याही मोठ्या शस्त्रक्रियेआधी रुग्णालयही हमीपत्र घेतंच, मात्र कुठलाही डॉक्टर रुग्णाबद्दल कधीही हमी देत नाही याचं भान ठेवा. त्यामुळे उशिरानं का होईना राज्यात घरोघरी लसीकरण (vacccination) सुरु होणार असल्याबाबत कोर्टानं समाधान व्यक्त केलं आहे. सध्या लसीकरण मोहिमेत परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देणार असल्याचंही महाधिवक्त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

पंचाहत्तर वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिक, अंथरुणाला खिळून असलेल्या व्यक्ती आणि अपंग व्यक्तिंना घरोघरी जाऊन लस देण्याबाबत वकिल ध्रुती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. राज्य सरकार याबाबत मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करणार असेल तर मुंबई महापालिका त्यानुसार घरोघरी लसीकरण (vacccination) मोहीम राबवेल, असे यापूर्वी महापालिकेच्यावतीने न्यायालयात सांगितलं गेलं होतं.

मात्र आता राज्य सरकारनं याबाबत केंद्राच्या परवानगीचं कारण पुढे केलं आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर ज्येष्ठ नागरीक आणि अपंग व्यक्तिंसाठी घरोघरी लसीकरण मोहीम सुरु होईल. पण त्यासाठी प्रथम केंद्र सरकारकडून परवानगी आवश्यक आहे, असं राज्य कुटुंब विकास मंडळाच्या वतीने प्रतिज्ञापत्रात (Affidavit) म्हटलं होतं. ज्यावर हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केली होती.