मोठी बातमी… खासगी वाहनांना प्रवासी वाहतुकीसाठी राज्य सरकारची परवानगी.
मुंबई दि.9 नोव्हेंबर – राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी (ST employees) आंदोलन सुरु केले आहे. यामुळे ठाकरे सरकारने (Thackeray Government) प्रवाशांची पिळवणूक थांबवण्यासाठी खासगी वाहनांना प्रवासी वाहतुकीसाठी (Private Vehicles) परवानगी दिली आहे. मात्र, एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटल्यावर त्यांना प्रवासी वाहतूक बंद करावी लागणार आहे.
(Big news … State government permission for private vehicles for passenger transport.)
एसटी महामंडळाचं राज्य शासनात विलिनीकरण व्हावं या मागण्यासाठी राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन (ST Workers Agitation) सुरु केले आहे. पण आता विलनीकरणच्या मागणी व्यतिरिक्त इतर मागण्या मान्य झाल्या आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी कामावर परत रुजू व्हावे, असे आवाहन राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी केले आहे.
काही मागण्या मान्य करुन देखील कर्मचारी आपल्या आंदोलनावर (ST Workers Agitation) ठाम आहेत. त्यामुळे ठाकरे सरकारने (Thackeray Government) प्रवाशांची पिळवणूक थांबवण्यासाठी खासगी वाहनांना प्रवासी वाहतुकीसाठी (Private Vehicles) परवानगी दिली आहे. मात्र, एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटल्यावर त्यांना प्रवासी वाहतूक बंद करावी लागणार आहे.
दिवाळी संपली तरीही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनावर कोणताही तोडगा निघाला नाही. राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नी त्रिसदस्यी समिती स्थापन केली आहे. परंतु एसटी कर्मचारी आंदोलन मागे घेण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारने आता कडक पाऊल उचलले आहे.
परिवहन विभागाने (Department of Transportation) एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. एसटी महामंडळाच्या (ST Corporation) विविध संघटनांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. त्यामुळे नागरिक आणि प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे ही गैरसोय टाळण्यासाठी मोटार अधिनियम 1988 (1988 चा 59) चे कलम 66 चे उपकलम खंड (N) अधिकारानुसार सर्व खासगी बसेस, स्कूल बसेस, कंपनीच्या मालकीच्या बसेस या मालवाहू वाहनांना प्रवासी वाहतूक करण्यास परवानगी (Permission) देण्यात आली आहे.
सदरील परवानगी एसटी कर्मचारी आंदोलन मागे घेत नाही, तोपर्यंत लागू राहणार आहे. एसटी कर्मचारी (ST staff) कामावर परतल्यानंतर ही अधिसूचना रद्द होईल असेही परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे. परंतू खाजगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांकडून प्रवाशांची लूट होत असल्याचे दिसत असून प्रवाशी क्षमतेचे नियम पायदळी तुडवले जात आहेत. यावर अंकूश ठेवण्यासाठी पोलिस (Police) व परिवहन खात्याला ठोस पावलं उचलावी लागणार आहेत.
