नवी दिल्ली दि.2 जुलै – इकोनॉमिक टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानूसार लवकरच, तुमची वार्षिक पगार वाढ, इन्सेंटिव्ह आणि कमिशन तुमच्या लसीकरणाच्या (vacccination) स्थितीवर अवलंबून असणार आहे. म्हणजे तुम्ही लस (vaccine) घेतली की नाही यावर अवलंबून असणार आहे. बहुतांशी कंपन्या या पेमेंटला कर्मचार्‍यांच्या कोविड -19 (Covid-19) लसीशी जोडण्याचा विचार करीत आहेत. कंपन्याचे ऑफिसेस पुन्हा सुरू झाल्यावर त्यांना पुन्हा कोणताही धोका पत्कराचा नसल्याने अशा प्रकारची सक्ती कंपन्या करू शकतात.
(These benefits will be available only after vaccination! Decisions to avoid risk.)
उल्लेखनीय बाब म्हणजे कंपन्या कर्मचार्‍यांना लसी देण्याची घाई करीत आहेत जेणेकरुन ते पुढील तीन-चार महिन्यांत कार्यालये पुन्हा सुरू करु शकतील आणि सामान्य कामकाज पुन्हा सुरू करतील. “कायद्यानुसार लसीकरण (vacccination) ऐच्छिक असणे आवश्यक आहे आणि सक्तीने लसीकरण मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात आहे. अलीकडेच कोर्टाने हा निर्णय घेतला आहे.
कंपन्या अधिकाधिक काम करवून घेण्यासाठी लस न घेणाऱ्यांविरूद्ध सकारात्मक प्रशासकीय कारवाईचा धोका पत्करू शकतात. ” मोठ्या लोकसंख्येस विषाणूची (Corona virus) लागण होण्याचा धोका आहे,” असेही खेतान अँड कंपनीचे भागीदार रोजगार व कामगार कायद्यात तज्ज्ञ अंशुल प्रकाश यांचा हवाला देत म्हटले आहे. अंशुल म्हणाले की कंपन्यांमधील सूर स्पष्ट आहे आणि “लस (vaccine) न घेतलेल्या लोकांच्या करिअरमधील प्रगती किंवा मोबदल्यावर स्पष्ट परिणाम होऊ शकतो..”
“मी माझ्या कर्मचार्‍यांना सांगितले आहे की जर आपण लसीचा डोस घेतला नाही तर तुमची वेतनवाढ गमवाल.” एका व्यवसायिक कंपनीच्या एका अज्ञात वरिष्ठ कार्यकारी अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर म्हटले आहे. “बर्‍याच लोकांमध्ये तो हलगर्जीपणा आहे ज्यामुळे त्यांना त्रास होत आहे. ज्यांनी ही लस घेतली आहे, त्यांना पुन्हा विषाणूचा (Corona virus) धोका आहे तो फक्त ज्यांनी लस घेतली नाही अशा व्यक्तींमुळेच ” असेही अंशुल म्हणाले.
फायनान्शियल सर्व्हिसेस कंपनीच्या वरिष्ठ कार्यकारिणीने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ईटीला सांगितले की, ” असे काही कर्मचारी ज्यांना लस न घेण्याचे कोणतेही कारण नाही आहे. तरीही त्यांनी लस घेतली नाही. त्यामुळे आता आम्ही अशा कर्मचाऱ्यांना सांगितले आहे की, तुम्ही लस घेतली तर तुमच्या पगारातील ५ टक्के रक्कम ही लस घेतल्यानंतर मिळणार आहे.
“कायद्यानुसार लसीकरण करणे अनिवार्य नसले तरी कंपन्या आपल्या कर्मचार्‍यांना शारीरिकदृष्ट्या कार्यालयात जाण्यास सक्षम व्हाव्यात अशी पूर्व अट म्हणून लस देण्यास सांगत आहेत,” असे सिरिल अमरचंद मंगलदास येथील रोजगार कायद्यातील भागीदार रिचा मोहंती राव यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
आता ज्यांनी लस घेतली नाही त्यांना कार्यालयात किंवा दुकानात काम करण्यासाठी स्वतः दर आठवड्याला स्वखर्चाने आरटीपीसीआर (RTPCR) टेस्ट करून घ्यावी लागणार आहे., असे उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांनी सांगितले आहे. टाटा स्टील, वेदांत, आयटीसी, मेरीको, पॅनासोनिक इंडिया, Amway, फोनपे, ग्रॉफर्स आणि मॅकडोनाल्ड्स यासारख्या मोठ्या कंपन्यांनी सांगितले की ते आपल्या कर्मचार्‍यांना लसी देण्यासाठी संवेदनशील आणि प्रोत्साहित करीत आहेत.
