मुंबई दि.28 मे – कोरोना संसर्गाचा (Corona infection) वाढता प्रादुर्भाव आणि लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या दहावीची परीक्षा (10Th exam) रद्द करण्याच्या निर्णया विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात (High court) याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर राज्य सरकार विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळू शकत नाही, असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. अशावेळी राज्य सरकार आज आपली बाजू न्यायालयात मांडणार आहे. मात्र, दहावीची परीक्षा न घेण्यावर सरकार ठाम असल्याचं कळतंय. या मुद्द्यावर आज न्यायालयात बाजू मांडली जाईल, असं शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांनी सांगितलं आहे.
(This will be the evaluation of 10th standard students; Education Minister Varsha Gaikwad.)
महाराष्ट्रात अद्याप कोरोनाचा प्रादुर्भाव (Corona infection) संपलेला नाही. अशावेळी पालक आणि विद्यार्थी यांना दिलासा मिळेल असाच निर्णय सरकारकडून घेतला जाणार असल्याचं शालेय शिक्षणमंत्री (Education Minister) वर्षा गायकवाड म्हणाल्या. दरम्यान, दहावीच्या विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन करुन त्यांना उत्तीर्ण करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला असल्याची माहिती मिळत आहे. मूल्यमापनासाठी नववी आणि दहावीच्या आतापर्यंतच्या गुणांचा आधार घेतला जाणार असल्याचे कळते. या मुद्द्यांवर वर्षा गायकवाड यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Udhav Thakre) यांच्याशी चर्चा झाली आहे. मात्र, याबाबत सरकारचं अधिकृत मत आज मांडलं जाणार असल्याचं गायकवाड म्हणाल्या.
‘कोरोनाकाळात अनाथ झालेल्या विद्यार्थ्यांचा खर्च सरकारने करावा’
कोरोनामुळे अनेक विद्यार्थी अनाथ झाले आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांचे आई आणि वडील कोरोनाच्या कचाट्यात सापडून मृत्युमुखी पडले. अशा विद्यार्थ्यांना सरकारच्या माध्यमातून शिक्षण देण्यात यावे असा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवल्याची माहिती यावेळी गायकवाड यांनी दिली. त्यात विद्यार्थ्यांचं माध्यमिकपर्यंतचं शिक्षण शालेय शिक्षण विभागामार्फत तर उच्च शिक्षण उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत करण्याचा हा प्रस्ताव असल्याचं गायकवाड म्हणाल्या. मुख्यमंत्र्यांकडूनही या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचं त्यांनी सांगितलं.
दहावी परीक्षा रद्दच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाचे खडे बोल
“तुम्ही मुलांना परीक्षेशिवाय पुढल्या वर्गात पाठवताय? या राज्याला आणि राज्यातल्या शैक्षणिक व्यवस्थेला देवच वाचवेल” अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले. शाहरुख काठावाला आणि सुरेंद्र तावडे या न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. “मुलांची शाळा संपवणारी ही दहावीची परीक्षा (10Th exam) एकमेव परीक्षा आहे” अशी जाणीव उच्च न्यायालयाने (High court) करुन दिली. पुण्यातले निवृत्त शिक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याला आव्हान दिलं आहे. वेगवेगळ्या बोर्डांनी वेगवेगळ्या पद्धतीनं दहावीचे निकाल लावले, त्यामुळं अकरावीच्या प्रवेशात अडचणी येतील, असं कुलकर्णी यांनी आपल्या याचिकेत म्हंटलंय.
‘तुम्ही शिक्षण व्यवस्थाच उद्ध्वस्त करुन टाकताय’
“बारावीच्या 14 लाख मुलांची परीक्षा तुम्हाला घ्यायचीय, पण दहावीच्या 16 लाख मुलांची परीक्षा घेत नाही” असं निरीक्षणही न्यायालयानं नोंदवलं. “निर्णय घेणाऱ्यांनी त्यांच्या लहरीपणे निर्णय घेत असल्याचं दिसतंय” असंही न्यायालय म्हणाले. दहावीची परीक्षा न घेण्याचा निर्णय सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे असं वकील काकडे यांनी युक्तिवाद केला, त्यावर कोर्टानं ” तुम्ही शिक्षण व्यवस्थाच उद्ध्वस्त करुन टाकताय” असं न्यायालय म्हणालं. पहिली ते नववी आणि अकरावीची सारी बॅच परीक्षेशिवाय पुढच्या वर्गात गेलीय असा युक्तिवाद कुलकर्णी यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिलं.
मूल्यमापनासाठी नववी आणि दहावीतील आतापर्यंत झालेल्या शालेय स्तरावरील परीक्षांच्या निकालाचा आधार घेतला जाण्याची शक्यता असल्याची माहिती समोर येत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Udhav Thakre) यांच्या सोबत शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांची चर्चा झाली. परीक्षांबाबत अंतिम प्रस्ताव अंतिम मंजूरीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मंजूरी दिल्यास शिक्षणमंत्री 1-2 दिवसात त्याची अधिकृत घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, राज्य सरकार दहावीच्या परीक्षा रद्दच्या निर्णयावर ठाम आहे. शालेय स्तरावर झालेल्या नववीच्या परीक्षा तसेच दहावीच्या अंतिम परीक्षा वगळता झालेल्या परीक्षांचं मुल्यमापन करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आहे. मुख्यमंत्री दोन दिवसात यावर निर्णय घेतील अशी चर्चा आहे.
