राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचे संकेत.

मुंबई दि.30 सप्टेंबर – मराठवाड्यासह (Marathwada) राज्यातील काही भागात गेल्या काही दिवसात तुफान पाऊस झाला आहे. अनेक जिल्ह्यात अतिवृष्टी (Heavy Rain) होवून शेतकऱ्यांचं यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी यंदा प्रचंड पाऊस, वादळ आणि महापूरामुळे प्रचंड नुकसान झालं आहे. राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करायचा का याबाबत विचार सुरु आहे. नुकसानग्रस्त जिल्ह्यातील माहिती गोळा झाल्यावर ओला दुष्काळाबाबत निर्णय घेणार असल्याचं सांगितलं.

(Wet drought will be declared in the state … Vijay Vadettiwar.)

हजारो हेक्टरवरील पिकं पाण्यात गेली असून शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. काही ठिकाणी पिकं सडली आहेत तर सोयाबीन जागेवरच उगवत असल्याचं देखील समोर आलं आहे. या नुकसानीमुळं शेतकरी हवालदिल झाला असून सरकारनं तात्काळ मदत करावी अशी मागणी केली जाऊ लागली आहे.

राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांच्यासह राज्यातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी ओला दुष्काळासंदर्भात महत्वाचं भाष्य केलं आहे. वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे की, शेतकरी संकटात सापडल्यावर राज्य आणि केंद्र सरकार दोघांनीही मदतीची भूमिका घ्यायची असते. यंदा प्रचंड पाऊस, वादळ आणि महापूरामुळे प्रचंड नुकसान झालं आहे. राज्यात ओला दुष्काळ काही जिल्ह्यात जाहीर करायचा का याबाबत विचार सुरु आहे. नुकसानग्रस्त जिल्ह्यातील माहिती गोळा झाल्यावर ओला दुष्काळाबाबत निर्णय घेणार असल्याचं ते म्हणाले.

वडेट्टीवार म्हणाले की, मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा आकडा मोठा आहे, तात्काळ पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. मराठवाड्यातील 80 टक्के पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. पाऊस ओसरला की 100 टक्के पंचनामे पूर्ण होतील. राज्य सरकारकडून NDRF च्या निकषाप्रमाणे मदत होईल, असंही ते म्हणाले.

पुढे बोलताना त्यांनी म्हटलं की, शेतकरी संकटात आला की सर्वच पक्षांची शेतकऱ्यांना मदतीची मागणी असते. मराठवाड्यात 17 लाख हेक्टरवरील पिकांच्या नुकसानीची माहिती आहे. यापेक्षा जास्त नुकसान असू शकतं. कापूस, सोयाबीनचं मोठं नुकसान झालं आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कर्ज काढण्याबाबत मुख्यमंत्री (Chief minister) आणि उपमुख्यमंत्री (deputy chief minister) ठरवतील, असंही ते म्हणाले.