मुंबई दि.3 अॉगस्ट – महाराष्ट्रात द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर वाईन उत्पादित केली जाते. या वाईनचा खप वाढावा व दाक्ष बागायतदार शेतकरी सक्षम व्हावा म्हणून राज्य सरकार एक विशेष धोरण तयार करत आहे. याबाबतची अधिसूचना (Notification) ऑगस्ट महिन्यात प्रसिद्ध केली जाण्याची शक्यता आहे.
(Wine will now be available in grocery stores as well; The state government will formulate a special policy.)
केवळ वायनरीमध्येच उघडता येत असलेली वाईनची रिटेल आउटलेट (Retail outlet) स्वतंत्रपणे सुरू करता यावीत, असा प्रस्ताव या धोरणात ठेवण्यात आला आहे. हे धोरण अंमलात आले, तर किराणा दुकान (Departmental stores) आणि सुपरमार्केट्समध्येही (Supermarkets) स्वतंत्र विभाग करून वाईनची विक्री करता येणे शक्य होणार आहे.
10 टक्के उत्पादन शुल्काचा प्रस्ताव
राज्यातील उत्पादीत वाईनवर आतापर्यंत उत्पादन शुल्क (Excise duty) आकारले जात नव्हते. आता वाईनवर उत्पादन शुल्क 10 टक्के दराने आकारले जावे, असा प्रस्ताव या धोरणात ठेवण्यात आला आहे. तसेच, त्यातून मिळणारी काही रक्कम वाईन बोर्डाला देण्याचा सरकारचा विचार आहे. हे बोर्ड वाईनचा दर्जा आणि मार्केटिंग यावर काम करेल.
2005 मध्ये केली होती पवारांनी सूचना
2005 साली तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (Nationalist Congress Party) अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी वाईनचे वर्गीकरण मद्य म्हणून केले जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच, वाईन किराणा दुकानांतही उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली होती.
वाईनला (Wine) दारू समजले जात असल्यामुळे आतापर्यंत वाइनवर उत्पादन शुल्क (Excise duty) आकारले जात नसूनही तिचा खप मात्र त्या उद्योगासाठी समाधानकारक नाही. 2020-21 ची आकडेवारी पाहिली, तर देशात उत्पादित झालेल्या परदेशी मद्याची विक्री 200 दशलक्ष लिटर एवढी झाली. देशी दारूची विक्री 320 दशलक्ष लिटर, बीअरची 30 कोटी लिटर, तर वाईनची केवळ सात लाख लिटर एवढीच विक्री झाली.
