बीड व नाशिकमध्ये ओबीसीचा यल्गार; रास्ता रोको आंदोलनाने सरकारचे लक्ष वेधले.

बीड/नाशिक दि.17 जून – मराठा आरक्षणापाठोपाठ ओबीसी समाजाही आक्रमक झाला आहे. काल दि.16 जून रोजी मराठा समाजाचा मूक मोर्चा होता तर आज ओबीसी समाजही आक्रमक झाला आहे. ओबीसींचे रद्द करण्यात आलेलं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण (OBC Reservation) पुन्हा लागू करण्यात यावं या मागणीसाठी महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीनं नाशिक आणि बीड या ठिकाणी आंदोलन करण्यात आले.

(Yalgar of OBC in Beed and Nashik; The Rasta Rocco movement caught the attention of the government.)

नाशिकमध्ये मनमाड-शिर्डी राज्य महामार्गावर (Highway) विंचूर चौफुली येथे रास्ता रोको करण्यात आला असून बीडमध्ये धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर (Highway) रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले आहे. ओबीसी आरक्षणप्रश्नी केंद्र सरकार विरोधात आज पालकमंत्री छगन भुजबळ (Chagan Bujbal) यांच्या येवला शहरात समता परिषदे तर्फे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.

मनमाड-नगर राज्य महामार्गावरील विंचूर चौफुलीवर हा रास्ता रोको करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (supreme court) निकालानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण (OBC Reservation) वाचविण्यासाठी आणि ओबीसी जनगणनेसह विविध मागण्यांसाठी केंद्र सरकार विरुध्द आक्रोश मोर्चा काढण्यात येऊन हे आंदोलन करण्यात आले. विशेष म्हणजे या रास्ता रोकोत मराठा बांधव सुद्धा सहभागी झाले होते.

बीड मध्ये ‘आक्रोश’ आंदोलन
ओबीसींना राजकीय आरक्षणाचा फायदा मिळावा आणि पुन्हा त्या सवलती बहाल करण्यात यावा या मागणीसाठी आज समता परिषदेच्या वतीने धुळे सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन झालं आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा फायदा मिळत नाही, पूर्वी ज्या पद्धतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळायचं ते आता रद्द करण्यात आले आहे.

यामुळे ते पुन्हा एकदा लागू करण्यात यावं अशी मागणी महात्मा फुले समता परिषदेने केली आहे. त्यासाठी राज्यांमध्ये आज नाशिक आणि बीडमध्ये रास्ता रोको केला जात आहे. ज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असलेलं ओबीसी आरक्षण हे सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) रद्द केलं आहे. त्याविरोधात आता ओबीसी समाज आक्रमक झाला असून पूर्वी मिळणारे आरक्षण हे आता परत मिळावे अशी मागणी करत आहेत.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर भाजपने 3 जून रोजी राज्यभर आक्रोश आंदोलन केलं होतं. राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळे ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण रद्द झालं आहे. त्याची नैतिक जबाबदारी घेऊन राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chagan Bujbal) आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपच्या ओबीसी मोर्चाने केली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे रद्द केलेलं आरक्षण पुर्ववत न केल्यास विधान भवनावर पायी मोर्चा काढण्याचा इशारा समता परिषदेचे बीड जिल्हाध्यक्ष ॲड. सुभाष राऊत यांनी दिला आहे.