मोठी बातमी … आपलं मतदार ओळखपत्र होणार आधार कार्डशी लिंक.

नवी दिल्ली दि.13 ऑगस्ट – बोगस मतदान रोखण्यासाठी आणि देशातील एका व्यक्तीचे एकापेक्षा जास्त ठिकाणी मतदार यादीमध्ये नाव नोंदवलं जाऊ नये, यासाठी केंद्र सरकार (Central Government) मतदान ओळखपत्र आधार कार्डशी लिंक करणार आहे. पुढील वर्षी म्हणजेच मे 2022 मध्ये उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका (Assembly Elections) आहेत. या निवडणुका झाल्यानंतर मतदान ओळखपत्र (voter ID card) आधार कार्डशी लिंक करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाण्याची शक्यता आहे.

(Big news … your voter ID card will be linked to Aadhar card.)

आधार कार्डशी मतदान ओळखपत्र लिंक करण्यासाठी सरकार तत्त्वतः तयार आहे. पण यासाठी सरकारला कायद्यांमध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे. या व्यतिरिक्त, डाटा संरक्षण फ्रेमवर्क (Data Framework) तयार करावं लागेल. ही एक किचकट प्रक्रिया असून यामुळे कायदेशीर वाद उद्भवू शकतात. यामुळे उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका झाल्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. लाईव्ह हिंदूस्थानच्या हवाल्याने आघाडीच्या दैनिकात याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.

डाटा सुरक्षेची पूर्तता 
आधार सोबत मतदार यादी लिंक करताना डाटा सुरक्षेच्या सर्व बाबींची पूर्तता केली जाणार आहे. त्यानंतरच ही प्रक्रिया सुरू केली जाईल. कोणीही मतदार यंत्रणेला टॅप किंवा इंटरसेप्ट करणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. सत्यता पडताळणीसाठी ओटीपी सिस्टीमचा वापर केला जाईल. मतदार यादीला आधारच्या ईको सिस्टीममध्ये सामाविष्ट केले जाणार नाही. त्यामुळे आधारचा डाटा आणि मतदारांचा डाटा हा आहे तसाच स्वतंत्र राहील.

कायद्यात सुधारणा.
मतदार यादीला आधार कार्डशी लिंक करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायदा आणि आधार अधिनियम कायदा यामध्ये केंद्र सरकारला सुधारणा करावी लागेल. सुप्रीम कोर्टानं 2015 मध्ये आधार कायद्याच्या वैधतेवर दिलेल्या निकालात म्हटलं होते की, ‘आधार फक्त सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वापरला जाईल.

इतर सुविधांसाठी, आधार क्रमांक मागणे आवश्यक राहणार नाही. जर सरकारला आधारशी मतदार यादी जोडायची असेल, तर त्यासाठी त्याला कायदेशीर बदल करावे लागतील.’ 2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार असल्याचं म्हटलं होतं. डाटा सुरक्षेसाठी कायदे करण्यास सरकारला सांगितले. आता सरकारने डाटा संरक्षण विधेयक तयार केले आहे. हे प्रकरण सध्या संसद समितीकडे विचारधीन आहे.

मतदान ओळखपत्र आधार कार्डशी (Aadhar card) लिंक करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टनं त्यावर 2015 मध्ये बंदी घातली होती. त्यामुळे निवडणूक आयोगानं आधार कार्डशी मतदान ओळखपत्र लिंक करण्याची प्रक्रिया थांबवली होती. मात्र त्या आधीच निवडणूक आयोगानं 30 कोटी मतदान ओळखपत्रं आधारशी लिंक केली होती. कोर्टाचा आदेश लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने मतदान ओळखपत्र आणि मतदार यादी आधारशी जोडण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची विनंती सरकारला केली होती.