परभणी जिल्ह्यात अत्यावश्यक सेवेतील दुकाने बंद; जिल्हाधिकारी मुगळीकर यांचा निर्णय.

परभणी दि.16 एप्रिल – राज्यात वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी राज्य शासनाकडून ‘ब्रेक द चेन’ (Break The Chain) अंतर्गत 15 दिवसांच्या लाॅकडाऊनची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या नियमावलीनुसार किराणा दुकाने, भाजी, बेकरी यांना अत्यावश्यक सेवेत ठेवण्यात आले आहे. मात्र, परभणीतील वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता पाच दिवस किराणा, भाजी, आणि बेकरीची दुकानेही बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काल मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Vaddetiwar) यांनी निर्बंध कडक करण्याचा इशारा दिला होता.

(Essential service shops closed in Parbhani district; Collector Muglikar’s decision.)

दिवसेंदिवस कोरोना संसर्ग वाढत असल्याने आणि संचारबंदीत (Curfew) लोकांची गर्दी कमी करण्यासाठी परभणी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर (Dipak Muglikar) यांनी याबाबतचे आदेश काढले आहेत. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे (Udhav Thakre) यांनी नुकतेच जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत आदेश दिले होते. त्यानुसार, 17 एप्रिल ते 22 एप्रिलपर्यंत अत्यावश्यक सेवेतील (Essential service) किराणा दुकाने, भाजी, बेकरीची दुकाने बंद ठेवण्यात येणार आहेत.

दरम्यान, परभणीत कोरोनाचा प्रादुर्भाव अधिक वेगाने वाढत आहे. नवीन कोरोना बाधितांच्या संख्येत मोठी वाढ होत आहे. बुधवारी एका दिवसात तब्बल 1172 नवे कोरोना बाधित रुग्ण आढळले आहेत. तर 20 जणांचा मृत्यू झाला आहे. गुरुवारीही कोरोना प्रादुर्भावासह लोकांची गर्दी संचारबंदी (Curfew) असतानाही दिसुन आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यात बुधवारी रात्रीपासून कडक लॉकडाऊनला (Lockdown in Maharashtra) सुरुवात झाली आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी वाहतूक विरळ झाली होती. तर अनेक ठिकाणी लोक मोठ्या प्रमाणावर बाहेर पडले होते. लॉकडाऊन (lockdown) लावूनही लोकांची गर्दी कमी होत नसल्याने राज्य सरकार निर्बंध आणखी कडक करण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास सामान्यांना पेट्रोल, डिझेल दिले जाणार नाही असे संकेत येत होते.

राज्याचे मंत्री आणि काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Vaddetiwar) यांनी याचे संकेत दिले आहेत. राज्यात लॉकडाऊनची (lockdown) अंमलबजावणी कडक होताना दिसत नाही. त्यामुळे दोन दिवसांत निर्बंध वाढविले जाणार आहेत. सर्वसामान्यांना पेट्रोल-डिझेल दिले जाणार नाही. तहसीलदारांनी पत्र दिल्यानंतरच फक्त अत्यावश्यक सेवेसाठी इंधन दिले जाईल. त्याबाबत सरकार विचार करत असल्याची माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.

लोकल सेवेचा वापर अत्यावश्यक सेवेतील (Essential service) कर्मचाऱ्यांनाच करता येणार आहे. इतरांनी वापर केल्यास त्यांच्यावरही कारवाई केली जाणार आहे. लोकल सेवा वापराबाबत कडक निर्बंध करावे यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Udhav Thakre) यांच्याशी चर्चा झाल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले. परप्रांतीय कामगारांना घरी जाण्यासाठी सूट दिली आहे. त्याचा फायदा घेत खासगी आणि सार्वजनिक वाहतूक केली जात आहे. आम्ही आणखी एक दिवस जनतेला विनंती करत आहोत. अन्यथा कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

गृहराज्य मंत्री देसाई यांनीही पहिला दिवस असल्यामुळे पोलिसांनी सक्ती केली नाही. मात्र, परिस्थिती अशीच राहिली तर पोलिस प्रशासन सक्तीचा निर्णय घेवू शकते असे संकेत गुरुवारी दिले. मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्त, जिल्हाधिकारी व पोलिस अधिक्षकांच्या बैठकीत अंमलबजावणी साठी कसलीही गय करु नका अशी ताकीद दिली आहे. आज परभणी येथे झालेला निर्णय इतर जिल्ह्यातही होवू शकतो.