धारुर येथील समस्त मस्जिदची 44 एकर जमीन खालसा प्रकरणी महत्वपूर्ण निर्णय; भुमाफीयांचे धाबे दणाणले.
(Advt.)
किल्लेधारुर दि.6 अॉगस्ट – धारूर येथील समस्त मस्जिदची 44 एकर जमीन खालसा केल्याप्रकरणी उपजिल्हाधिकारी (सामान्य) भूसुधार बीड (Beed) यांचा आदेश मा. अपर जिल्हाधिकारी अंबाजोगाई (Ambajaogai) यांनी रद्द केला. यामुळे अनेक जमीन माफियांचे धाबे दणाणले असून अवैध खरेदी-विक्री वर आळा बसणार आहे. हा निर्णय बीड जिल्ह्यातील महसूलच्या अनुषंगाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात असून याचे परिणाम जिल्ह्यातील अनेक खालसा जमिनी प्रकरणावर होणार तसेच यामुळे अवैद्य व बेकायदेशीर खरेदी विक्री करणाऱ्या भूमाफियांना दणका बसला आहे. या अाधीच देवस्थानच्या बेकायदेशीर नावे केलेल्या जमिनीचे निकाल तात्काळ थांबविणे बाबतचे आदेश बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी दिले होते.
(Important decision in the Khalsa case of 44 acres of land of the entire mosque at Dharur; The land mafia’s scars hit.)
याविषयी सविस्तर असे की बीड जिल्ह्यातील देवस्थानच्या इनामी जमीन गेल्या काही वर्षात जिल्ह्यातील अनेक भूमाफियांनी घेण्याचा प्रयत्न केला व या जमिनीत जमिनीचे अनेक तुकडे अवैधरित्या खरेदी-विक्री करण्याचा कारभार चालविला होता. धारूर (Dharur) येथील समस्त मस्जिदची 44 एकर सदर जमिन ही धार्मिक स्वरूपाची असून ही जमिन समस्त मस्जिदच्या नावे रहावी यासाठी अपीलार्थी तर्फे अॅड.शेख इलियास, अॅड.एन. एम. खान, अॅड. एस.के. राउत यांनी मस्जिद पंच कमिटीचे अध्यक्ष अॅड. सय्यद साजेद व इतर यांच्या वतीने अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयात दिनांक 18 डिसेंबर 2020 रोजी अपील दाखल केले होते.
या प्रकरणी उपजिल्हाधिकारी बीड यांच्या न्यायालयाने दि.18 फेब्रुवारी 2020 रोजी अर्जदार सय्यद फरहतुल्ला पि.सय्यद अजमतुल्ला, सय्यद नुसरतुल्ला पि.सय्यद अजमतुल्ला, सय्यद बरकतुल्ला पि.सय्यद अजमतुल्ला, सय्यद शोकतुल्ला पि. सय्यद अजमतुल्ला सर्व रा.धारुर जि. बीड सर्व्हे नं.556 क्षेत्र 11 हेक्टर 2 आर, सर्व्हे नं.610 मध्ये 6 हेक्टर 80 आर ही जमीन हैद्राबाद इमान निर्मुलन व रोख अनुदान कलम 2 आणि 5 व 6 अन्वये सदर जमिनीची मालकी हक्काची जाहीर करून मालकी हक्क प्रदान करण्यास्तव सादर केला. सदरील प्रकरणावर बीड उपजिल्हाधिकारी भूसुधार यांना मूळ जमिनीचा हक्क बदलण्याचा कायद्याने कोणत्याही प्रकारचा हक्क दिला नसतानाही त्यांनी बेकायदेशीर रित्या कायद्याचे उल्लंघन करुन अवघ्या 362 रुपयाला सदर जमीन ही खाजगी व्यक्तिंच्या नावावर करुन दिली. जमीन नावावर होताच या लोकांनी ही जमिन श्यामसुंदर पुनमपाळे, काझिम जीया हुसेन, बाळकृष्ण पवार, संतोष पुनमपाळे, बालाप्रसाद बंग, बजरंग चांडक, विष्णुप्रसाद बंग या व्यक्तिंच्या नावावर खरेदीखताने विक्री करण्यात आली.
या प्रकरणी शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते खतीब आसेफ, पत्रकार सय्यद शाकेरअली, आवेज कुरेशी, हाफेज सय्यद यांनी शासन व प्रशासन स्तरावर तात्काळ सदरील फेर रद्द करण्याची मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेत राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी थेट आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना सुचना करत चौकशीचे आदेश दिले. तर समस्त मस्जिद पंच कमिटी यांच्या वतीने अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयात दि.18 डिसेंबर 2020 रोजी अपिल दाखल करण्यात आले. मा.अपर जिल्हाधिकारी अंबाजोगाई यांनी सदरील प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी घेऊन अभ्यासपूर्ण बाजू मांडण्यात आली. अपीलार्थी तर्फे सदरील जमीन हे मस्जिदची खिदमतमाश जमीन म्हणून पुराव्यानिशी सिद्ध केले.
उपजिल्हाधिकारी भूसुधार बीड यांना सदरील मस्जिद जमीनची खिदमदमाश प्रकारात मोडत असून जिल्हाधिकारी बीड भूसुधार यांना मूळ जमिनीचा हक्क बदलण्याचा कायद्याने कोणत्याही प्रकारचा हक्क दिला नसतानाही त्यांनी बेकायदेशीर रित्या बदल केल्या हे पुराव्यानिशी सिद्ध केले, हे अपिल अप्पर जिल्हाधिकारी अंबाजोगाई श्रीमती मंजुषा भिसकर यांनी दिनांक 4 ऑगस्ट 2021 रोजी मंजूर केला आहे तसेच उपजिल्हाधिकारी (सामान्य) भूसुधार बीड यांचा आदेश क्रमांक 2019/सामान्या/भूसु/इनाम/कावि-306 दिनांक 18 फेब्रुवारी 2020 हा रद्द करण्यात आला आहे. मा. अप्पर जिल्हाधिकारी अंबाजोगाई यांच्या निर्णयामुळे जनतेचा महसूल न्यायालयावर विश्वास अधिक दृढ होणार आहे.
