एसटीचा तिढा सुटला ? अनिल परब यांचा सकरात्मक संकेत.

मुंबई दि.24 नोव्हेंबर – सह्याद्रीवर झालेल्या बैठकीनंतर मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या (ST employees) बेमुदत संपानंतर अखेर महाविकास आघाडी सरकारला एक पाऊल मागे येत मोठा निर्णय घ्यायची शक्यता आहे. मंगळवार आणि बुधवारी झालेल्या बैठकीत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीबाबत महत्वाचा निर्णय घेण्यात येणार आल्याची माहिती मिळत आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब व उदय सामंत (Uday Samant) यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब संध्याकाळी 6 वाजता पत्रकार परिषद घेऊन हा निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. परब हे तात्काळ मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी रवाना झाले आहेत.

(ST’s bitter? Positive sign of Anil Parab.)

ऐन दिवाळीच्या तोंडावर सुरु झालेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप 15 दिवस उलटूनही अद्याप सुरुच आहे. मुंबईतील आझाद मैदानावर आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) आणि आमदार सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) यांच्या नेतृत्वात शेकडो एसटी कर्मचारी मागील 15 दिवसांपासून ठाण मांडून आहेत. अशावेळी काल पडळकर, खोत आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची अनिल परब (Anil Parab) यांच्यासोबत बैठक झाली होती.

या बैठकीत अंतरिम पगारवाढीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर आज पुन्हा एकदा एक महत्वाची बैठक पार पडली. त्या बैठकीत पगारवाढीवर सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती मिळतेय. त्यानंतर आता हा प्रस्ताव घेऊन अनिल परब हे अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्याकडे पोहोचले आहेत. त्यानंतर आज संध्याकाळी पत्रकार परिषद घेऊन परब पगारवाढीच्या निर्णयाची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

एसटी कर्मचाऱ्याचा पगार किमान 5 हजार तर कमाल 21 हजार करण्याचा प्रस्ताव सरकारनं ठेवल्याची माहिती समोर येत आहे. गेल्या 10-12 वर्षात नव्याने लागलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन अत्यंत कमी आहे. प्रामुख्याने या कर्मचाऱ्यांना अधिक वेतनवाढ दिली जाईल. उदा. ज्या कर्मचाऱ्यांचे बेसिक (Basic) वेतन साडेबारा हजार रूपये आहे, ते साडे अठरा हजार रूपयांच्या आसपास करण्याचा विचार एसटी महामंडळ (ST corporation) प्रशासन करत आहे. दुसरीकडे ज्या वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांचे वेतन 50 हजारांपेक्षा जास्त आहे. त्यांना कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना कमी वेतन वाढ दिली जाईल.

सरकारकडून एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यात किमान 5 हजार ते कमाल 21 हजार वेतन देण्याबाबत विचार मांडण्यात आला. कमी वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करणार व महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पगाराची हमी देत प्रत्येक महिन्याच्या 5 ते 10 तारखेच्या आधी पगार देण्यात येणार असल्याचा या प्रस्तावात समावेश आहे. मात्र ज्यांचं वेतन 50 हजारांहून जास्त आहे त्यांना कमी वेतनवाढ असणार आहे.