मोठी बातमी… जलयुक्त शिवार घोटाळ्याप्रकरणी बीड जिल्ह्यात तीन निवृत्त अधिकाऱ्यांना अटक.

बीड दि.17 फेब्रुवारी – पाच वर्षांपासून चौकशी सुरू असलेल्या बीड जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार घोटाळ्याप्रकरणी ( Jalyukt Shivar Scam ) तीन निवृत्त अधिकाऱ्यांना परळी पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे. अटक करण्यात आलेल्यामध्ये तीन निवृत्त कृषी पर्यवेक्षकांचा समावेश आहे.

( Big news … Three retired officers arrested in Beed district in water-rich Shivar scam case. )

जलयुक्त शिवारातील घोटाळ्यासंदर्भात 2017 मध्ये परळी पोलीस स्टेशन मध्ये दोन कोटी 41 लाख रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. आरोपींमध्ये कृषी विभागातील (  Department of Agriculture) कर्मचारी अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या नावाचा समावेश होता. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी सुरू होती. अखेर परळी पोलिसांनी सुनील गीते (वय 58), उल्हास भारती (वय 64), त्र्यंबक नागरगोजे (वय 64) यांना राहत्या घरातून अटक करण्यात आली आहे. पुढील तपासासाठी या तिन्ही आरोपींना गुन्हे शाखेच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

बीड जिल्ह्यातील बहुचर्चित असलेल्या जलयुक्त शिवार घोटाळ्या तील संस्था आणि अधिकाऱ्यांना 90 लाख रुपये वसूल करण्याचे औरंगाबाद विभागाचे कृषी सहसंचालकानी (Joint Director of Agriculture) आदेश दिले होते. या आदेशा सोबतच पोलिसांनी सुद्धा अटकेची कारवाई सुरू केली आहे.

काँग्रेसचे वसंत मुंडे यांनी बीड ( Beed ) जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार योजना मध्ये भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर मागच्या अनेक दिवसापासून याची चौकशी सुरू आहे. बीड जिल्ह्यातील बहुचर्चित असलेल्या जलयुक्त शिवार घोटाळ्यातील संस्था आणि अधिकाऱ्यांना 90 लाख रुपये वसूल करण्याचे औरंगाबाद विभागाचे कृषी सहसंचालकानी आदेश दिले होते या आदेशा सोबतच पोलिसांनी ( Police ) सुद्धा अटकेची कारवाई सुरू केली आहे.

दरम्यान, जलयुक्त शिवारच्या कामात अनियमितता आणि गैरप्रकार याचा तपास करण्यासाठी पाच पथकामार्फत चौकशी करण्यात आली होती. या पथकाने 15 टक्के कामाची निवड तपासणीसाठी केली होती. तसेच एकूण 815 कामांपैकी 123 कामे निवडण्यात आली होती. त्यापैकी 103 कामांची तपासणी झाली ज्यात 95 कामांमध्ये अनियमितता झाल्याचे समोर आले होते.

यानंतर या कामांमध्ये नव्वद लाख रुपयाच्या वसूल पात्र असलेल्या संस्थांना नोटीस देण्यात आली आहे. बीड जिल्ह्यातील एकूण 62 कंत्राटदार संस्था ( Contractor Agency ) आणि अधिकारी कर्मचार्‍यांकडून या रकमेची वसुली केली जाणार आहे.