एसटीचा तिढा सुटला…. ॲड. सदावर्तेंना न्यायालयाची फटकार; पहा गुरुवारी काय घडले न्यायालयात…

मुंबई दि.7 एप्रिल – गेल्या पाच महिन्यांपासून एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा संपाचा (ST Strike) तिढा अखेर सुटला. आज गुरुवारी 22 एप्रिलपर्यंत कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिले आहेत. आज आक्रमक झालेल्या ॲड. सदावर्ते यांना कोर्टाने फटकारले आहे.

काल बुधवारची उर्वरित सुणावनी आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात झाली. आजच्या निर्णयावर एसटी कर्मचाऱ्यांची (ST worker) बाजू मांडणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी, आम्ही भारतीय आहोत पाकिस्तानी नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली. गेल्या ऑक्टोबरपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा (ST employees)  राज्यभर संप सुरु आहे. यामुळे राज्यातील बस वाहतूकसेवा पुर्णतः विस्कळित झालेली आहे. गेल्या काही दिवसांत काही प्रमाणात कर्मचारी कामावर परतले असून थोड्या फार प्रमाणात राज्यात बससेवा सुरु झालेली आहे. मात्र मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी संपावर असल्यामुळे पुर्ण बससेवा सुरु नसल्यामुळे जनतेचे हाल होत आहेत.

संपकरी कर्मचारी कामावर रुजू झाले तर एसटी महामंडळाने त्यांच्यावर बडतर्फी व अन्य कारवाई करू नये, ज्यांच्यावर गुन्‍हे दाखल झाले असतील त्यांनाही नोकरीवरून काढले जाणार नाही. अशी तरतूद करण्याचे आदेश काल बुधवारी हायकोर्टाने दिले होते. एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारचे कर्मचारी म्हणून गृहीत धरून लाभ देणे किंवा एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारच्या (State government) सेवेत विलीनीकरण करणे शक्य नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली.

याबाबतची माहिती राज्य सरकारकडून मुंबई हायकोर्टात देण्यात आली होती. त्रिसदस्यीय समितीने हीच शिफारस आपल्या अहवालात केली असून ती सरकारने मान्य केली आहे. महामंडळाला आर्थिक तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यासह अन्य उपाय करण्याची समितीची शिफारस सरकारने मान्य केली आहे. विशेष सरकारी वकिलांनी मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय दाखवत ही माहिती दिली होती.

महामंडळाने व शासनाने वेळोवेळी अल्टीमेटम (Ultimatum) देत सेवेत रूजू होण्याचे कर्मचार्‍यांना आवाहन केले होते. बडतर्फ आणि निलंबित (suspended) केलेल्या कर्मचार्‍यांचा पगारही थांबविण्यात आला आहे. कारवाई करण्यात आलेल्यांपैकी काहीजण सेवेत रूजू झाले. काहीजणांनी पदरमोड करून संसार सावरला, परंतु विलीनीकरणाचा हट्ट काही सोडला नाही, तसेच विलीनीकरण झाल्याशिवाय सेवेत रुजू न होण्याचा निर्णयही काही कर्मचार्‍यांनी घेतला.

तत्पूर्वी, पुन्हा अशी वर्तवणूक करू नये, अशी अट घालतानाच कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू करून घ्यावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
15 एप्रिलपर्यंत कारवाई केलेल्या कर्मचाऱ्यांना रुजू करून घेण्यास तयार राज्य सरकार तयार असल्याची माहिती राज्य सरकारने कोर्टात दिली
-मात्र गुन्हे मागे घेऊ शकत नाही, कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू केलं जाईल
– पुन्हा असे वर्तवणूक जर नये अशी अट घालून कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू करून घ्यावे असेही हाय कोर्टने निर्देश दिले
-22 एप्रिलपर्यंत जे कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावे असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहे.

-अॅड. सदावर्ते यांनी न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करू नये अशी तंबीही हाय कोर्टने सदावर्तेंना दिली.
-त्यानंतर कोर्टात सदावर्ते आक्रमक झाल्याने
-आक्रमक होऊन प्रश्न सुटत नाहीत असेही कोर्टाने सुनावले
-अॅड. सदावर्ते कर्मचारी दुखवट्यात आहेत, ही युनियन नाही, कर्मचारी वैयक्तिकरित्या लढत आहेत
– कर्मचारी आत्महत्या (suicide) करण्याचा प्रयत्न करत आहेत
– प्रत्येक डेपोला ९५ लाख देण्याच्या सूचना
-आम्ही भारतीय आहोत पाकिस्तानी नाही
-सरकारला आता कामगारांना धरून चालावे लागणार आता किंतू परंतु नाही
-संध्याकाळपर्यंत लिखित आदेश वाचू कारण सरकारवर आमचा भरोसा नाही त्यानंतर आम्ही पुढचा निर्णय घेऊ- सदावर्ते

( The bitterness of ST escaped …. Adv. Court reprimands Sadavarten; See what happened in court on Thursday … )