खुषखबर… आई-वडील आणि ज्येष्ठांच्या देखरेखीसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय.
नवी दिल्ली दि.22 जुलै – दिवसेंदिवस शहरी व ग्रामीण भागात आई वडील किंवा कुटूंबातील ज्येष्ठांना सोडून देण्याच्या घटना घडत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नवीन कायदा आणण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. आई-वडील आणि ज्येष्ठांच्या देखरेखीसाठी आता केंद्र सरकार (Central Government) नवीन नियम आणत आहे. मेंटनन्स आणि वेल्फेयर ऑफ पॅरेंट्स अँड सिनियर सिटिजन (अमेंडमेंट) बिल 2019 (The Maintenance & Welfare of Parents & Senior Citizens (Amendment) Bill, 2019) वर पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकारकडून निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
(The good news … a big decision of the central government to take care of parents and elders.)
सोमवारपासून संसेदेचे पावसाळी अधिवेशन (Parliament Monsoon Session) सुरू झाले आहे. वेल्फेयर ऑफ पॅरेंट्स अँड सिनियर सिटिजन (अमेंडमेंट) बिल 2019 केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर मोठ्या कालावधीपासून होते. पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीला केंद्र सरकार हे बिल घेणार होते. डिसेंबर 2019 मध्येच हे बिल मंजूर केला होता. हा नियम वेल्फेयर ऑफ पॅरेंट्स अँड सिनियर सिटिजन बिल कॅबिनेटने डिसेंबर 2019 मध्ये पास करण्यात आले होते.
या बिलाचा हेतू लोकांना आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सोडण्यापासून रोखणे.
विधेयकात आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या मुलभूत गरजा आणि सुरक्षा ठरवण्यासह उदरनिर्वाह आणि कल्याणाची तरतूद केली आहे. देशात कोविड-19 (Covid-19) महामारीच्या दोन विनाशकारी लाटा पाहता येणारे हे विधेयक सध्याच्या सत्रात संसदेत पास झाल्यास ज्येष्ठ नागरिक आणि पालकांना जास्त अधिकार देईल.
हे बिल संसदेत आणण्यापूर्वी अनेक बदल करण्यात आले आहेत. जाणून घ्या या बिलासंबंधी महत्वाची माहिती.
-या बिलात कॅबिनेटने डिसेंबर 2019 मध्ये मुलांची कक्षा वाढवली आहे.
यामध्ये मुले, नातू (यामध्ये 18 वर्षापेक्षा कमी असलेल्यांचा समावेश नाही) यांचा समावेश केला आहे.
– या बिलात सावत्र मुले, दत्तक घेतलेली मुले आणि अल्पवयीन मुलांच्या कायदेशीर पालकांचा सुद्धा समावेश केला आहे.
– जर हे बिल कायदा बनले तर 10,000 रुपये पालकांना मेंटनन्स म्हणून द्यावे लागतील.
सरकारने स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग आणि पॅरेंट्सचे उत्पन्न लक्षात घेऊन ही रक्कम ठरवली आहे.
– कायद्यात बायोलिजकल मुले, दत्तक घेतलेली मुले आणि सावत्र आई-वडील यांचाही समावेश केला आहे.
– मेंटनन्सचे पैसे देण्याचा कालावधी सुद्धा 30 दिवसावरून कमी करून 15 दिवस केला आहे.
