अखेर केंद्र सरकार नरमले; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची मोठी घोषणा.

नवी दिल्ली दि.19 नोव्हेंबर – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या सरकारनं संसदेत पारित केलेल्या कृषी विधेयकांवर (Agriculture Bills) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांनी 27 सप्टेंबर 2020 रोजी स्वाक्षरी केली. मात्र 19 नोव्हेंबर 2021 रोजी त्यांनी हे कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली.

(Eventually the central government softened; Prime Minister Narendra Modi’s big announcement to withdraw the three agricultural laws.)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशाला संबोधित केले असून, आज देव दिवाळीचं प्रकाशपर्व आहे आणि आज गुरुनानक यांचं पावन प्रकाशपर्व आहे. आज मी यासंदर्भात सर्वांना शुभेच्छा देतो. दीड वर्षानंतर कर्तारपूर कॉरिडॉर खुला झाला आहे. गुरुनानक यांनी संसारात सेवेचा मार्ग अवलंबल्यास जीवन यशस्वी होतं, असं यावेळी मोदी म्हणाले.

आमचं सरकार सेवा भावनेतून देशवासियांचं जीवन सुलभ बनवण्यास कटिबद्ध आहे. गेल्या अनेक पिढ्या स्वप्न पाहत होती ती स्वप्न पूर्ण करत आहे. माझ्या राजकीय जीवनात मी शेतकऱ्यांच्या समस्या अनुभवल्या आहेत. देशानं मला पंतप्रधान म्हणून संधी दिल्यानंतर मी शेती विकासाला प्राधान्य दिलं.

देशातील शंभरमधील 80 शेतकरी छोटे शेतकरी (farmers) आहेत. त्यांच्याकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. या शेतकऱ्यांची संख्या 10 कोटींपेक्षा अधिक आहे. छोट्या जमिनीच्या सहाय्यानं ते त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. हे अनेक लोकांना माहिती नाही. देशातील छोट्या शेतकऱ्यांसमोरील आव्हानं दूर करण्यासाठी बियाणं, विमा आणि बाजारपेठ यावर सर्व बाजूनं कामं केलं, असं मोदी म्हणाले. यावेळी नवे तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत असल्याची मोठी घोषणा केली.

कोणते आहेत कायदे.
पहिला कायदा– शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020
हा कायदा कृषीमालाच्या विक्रीसंबंधी तरतुदी करतो. यातल्या प्रमुख तरतुदी काय आहेत –
-कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री
-कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे
-मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे
-इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे

दुसरा कायदा – शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020
हा कायदा कंत्राटी शेतीबद्दल बोलतो. शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केलेली आहे. भारतात सध्याही काही प्रमाणात अशाप्रकारची कंत्राटी शेती पाहायला मिळते. पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न आहे.

-आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल
-5 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना कंत्राटांचा फायदा होईल
-बाजारपेठेतल्या अस्थिरतेचा भार शेतकऱ्यांवर नाही त्यांच्या कंत्राटदारांवर राहील
-मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात.

तिसरा कायदा – अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020
Essential Commodities (Amendment) Bill म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक हा तिसरा आहे, ज्यावरून वाद होतोय. सरकारने अनेक कृषी उत्पादनं या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतलाय. याच्या तरतुदी काय आहेत?
-डाळी, कडधान्यं, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळणे. यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत. अपवाद: युद्धसदृश असामान्य परिस्थिती
-निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसंच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल
-किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल. ग्राहक-शेतकरी दोघांचा फायदा

मात्र या तिन्ही कायद्यांना शेतकऱ्यांनी मोठा विरोध करत अनेक महिन्यापासून दिल्लीसह देशभर आंदोलन केले गेले. या आंदोलनाला अनेक वेळा हिंसक वळण लागले. आंदोलन काळात जवळजवळ 600 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. आजही दिल्लीत शेतकरी ठाण मांडून आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी या शेतकऱ्यांना आपले आंदोलन मागे घेवून कुटूंबात जाण्याचे आवाहन केले.