‘नो व्हॅक्सीन नो रेशन’ जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय; कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार नाही वेतन.

औरंगाबाद दि.3 नोव्हेंबर – नोव्हेंबर महिनाअखेर पर्यंत 100 टक्के लसीकरणाचे (vacccination) उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी (collector) मोठा निर्णय घेत ‘नो व्हॅक्सीन नो रेशन’चा  तातडीने आदेश काढला आहे. ऐवढेच नाही तर लस घेतल्याशिवाय शासकीय आणि खासगी कर्मचाऱ्यांना डिसेंबरचे वेतन देऊ नये, धार्मिक स्थळावर, क्लासेसमध्ये प्रवेश देवू नये व प्रवासावरही बंदी घालावी असेही बजावले आहे.

(‘No Vaccine No Ration’ Collector’s Big Decision; Employees will not be paid.)

औरंगाबाद (Aurangabad) जिल्ह्यात 55 टक्के लोकांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीचा (Corona vaccine) पहिला डोस घेतला आहे. तर दुसरा डोस घेतलेल्यांची संख्या अत्यंत कमी म्हणजे 22 टक्के एवढीच आहे. याबद्दल नाराजी व्यक्त करत मुख्यमंत्री  (Chief Minister) उध्दव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी 30 नोव्हेंबरपर्यंत 100 टक्के लसीकरणाचे आदेश दिले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) देखील बुधवारी या मोहिमेचा आढावा घेणार आहेत.

औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण (Sunil Chavan) यांनी मंगळवारी रात्री ‘नो व्हॅक्सीन नो रेशन’ चे आदेश काढले आहेत. तसेच लस घेतल्याशिवाय शासकीय आणि खासगी कर्मचाऱ्यांना डिसेंबरचे वेतन देऊ नये असेही बजावले आहे. यामुळे आता औरंगाबादकरांची चांगलीच पंचायत झाली असून सामान्य नागरीकांपासून कर्मचाऱ्यांपर्यंत कोरोना लस घेणे बंधनकारकच झाले आहे. जिल्ह्यात रेशन कार्डधारकांची संख्या 5 लाख 50 हजार एवढी आहे. एका कार्डवर चार ते पाच जणांची नावे असतात. म्हणजेच किमान 22 लाख लोक रेशन दुकानातील अन्नधान्यावर अवलंबून आहेत.

अशा आहेत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचना ….
-सरकारी, खासगी कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांनी कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घ्यावेत, यासाठीची उपाययोजना वरिष्ठांनी करावी.
-नो व्हॅक्सीन, नो एंट्रीचा नियम सरकारी तसेच निमसरकारी, खासगी कार्यालयांनी कठोरपणे राबवावा.
-दुकाने, हॉटेलमधील सर्व कर्मचाऱ्यांनी किमान एक लस घ्यावी, तरच हॉटेल, दुकान चालवण्याची परवानगी मिळेल.

-मनपा, जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी 100 टक्के लसीकरण मोहीम राबवण्याची खबरदारी घ्यावी.
-शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या शिष्टमंडळातील सदस्यांनाही एक डोस बंधनकारक आहे.
-कोणतेही शासकीय प्रमाणपत्र (Government Certificates) हवे असल्यास एक डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र जोडावे लागणार आहे.

-शिक्षण संस्था, प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग क्लासमध्ये एक डोस घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळेल. हा नियम मोडल्यास प्राचार्य, मुख्याध्यापक, संस्थाचालकांवर कारवाई होईल.
-धार्मिक स्थळांवर, प्रार्थना स्थळांवरही एक डोस घेतलेल्यांनाच प्रवेश दिला जाईल.
-आंतरजिल्हा, आंतरराज्य बस किंवा खासगी वाहनाने प्रवास करताना किमान एक डोस घेणे बंधनकारक राहील.