बीड

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर बीड तालुका प्रशासन ॲक्शन मोडवर

जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांची संवेदनशीलता , तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांची तत्परता !

38 / 100 SEO Score

 

beed

beed taluka water crisis दुष्काळ आणि संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर बीड जिल्ह्यातील प्रशासन अधिक सतर्क झाले असून , नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू नये , तसेच उपलब्ध जलसाठ्याचे योग्य नियोजन आणि संवर्धन व्हावे , यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून विशेष लक्ष दिले जात आहे . जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या संवेदनशील नेतृत्वाखाली जिल्हा प्रशासनाने पाणीटंचाईच्या प्रश्नाला गांभीर्याने घेतले असून , तालुका स्तरावरही अधिकाऱ्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत .

विशेष म्हणजे , प्रशासकीय कामकाज केवळ कार्यालयीन बैठका आणि कागदोपत्री सूचनांपुरते मर्यादित न ठेवता प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटी , नागरिकांशी संवाद आणि समस्यांच्या मुळाशी जाऊन उपाययोजना करण्यावर भर दिला जात असल्याचे दिसून येत आहे . जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन हे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशील भूमिका घेणारे अधिकारी म्हणून ओळखले जातात . दिवाळीसारख्या सणाच्या कालावधीतही त्यांनी विविध ठिकाणी भेटी देऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या .

केवळ समस्या ऐकून घेणे एवढ्यावर न थांबता संबंधित यंत्रणांना सूचना देऊन त्या प्रश्नांची सोडवणूक होते की नाही , याकडेही त्यांचे लक्ष असते . प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून अशा प्रकारे प्रत्यक्ष परिस्थितीची माहिती घेतली जात असल्याने जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणेलाही अधिक जबाबदारीने काम करण्याची दिशा मिळत आहे .

सध्या पाण्याची मागणी वाढत असताना उपलब्ध पाणी जपणे , त्याचा विनाकारण अपव्यय रोखणे आणि सार्वजनिक जलस्रोतांचे संरक्षण करणे ही प्रशासनासह प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी बनली आहे . याच दृष्टिकोनातून बीड जिल्ह्यातील प्रशासनाकडून पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर गांभीर्याने पावले उचलली जात आहेत .

 

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या कार्यपद्धतीला बीडचे तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांची तत्परता आणि क्षेत्रीय स्तरावरील कामकाजावर असलेले लक्ष यांची जोड मिळत असल्याचे चित्र आहे . तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांच्याकडे येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचे म्हणणे ऐकून घेणे , त्याची समस्या समजून घेणे आणि नियमानुसार त्यावर योग्य तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करणे , हा त्यांच्या कामकाजाचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे दिसून येते .

महसूल प्रशासन हे थेट सर्वसामान्य नागरिकांशी संबंधित असल्याने नागरिकांची कामे वेळेत होणे , त्यांना विनाकारण कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत आणि शासनाच्या योजनांचा लाभ पात्र व्यक्तींपर्यंत पोहोचावा , यासाठी ते सातत्याने प्रयत्नशील असतात . जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात पाणीटंचाई आणि दुष्काळाच्या अनुषंगाने विविध बैठका घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला जात आहे .

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहेमान , अपर जिल्हाधिकारी हरीश धार्मिक , बीडचे निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी आणि बीडच्या उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव यांच्यासह संबंधित अधिकारीही या प्रयत्नांमध्ये सक्रिय असल्याचे दिसून येते . पाणीटंचाईच्या काळात प्रत्येक विभागाने आपापली जबाबदारी ओळखून समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे .

जलसाठ्यांचे संरक्षण , टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचे नियोजन , नागरिकांच्या तक्रारींची दखल आणि पाण्याच्या अनधिकृत वापरावर नियंत्रण या बाबींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे . वरिष्ठ स्तरावरून दिल्या जाणाऱ्या सूचनांची अंमलबजावणी गावपातळीपर्यंत प्रभावीपणे व्हावी , यासाठी तहसीलदार चंद्रकांत शेळके हे मंडळ अधिकारी , ग्राम महसूल अधिकारी आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील यंत्रणेशी सातत्याने संपर्क ठेवत असल्याचे त्यांच्या कार्यपद्धतीतून स्पष्ट होते .

आ. विजयसिंह पंडित यांच्या पुढाकारातून बीड शहरात अडीच कोटींच्या विकास कामांचा शुभारंभ

बुधवार , दिनांक १८ रोजी तांदळवाडी घाट येथील तलावातील पाण्याचा अवैधरित्या उपसा होत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांना मिळाली . पाणीटंचाईच्या संभाव्य परिस्थितीत सार्वजनिक जलसाठ्यातील पाण्याचा अनधिकृत उपसा होणे ही गंभीर बाब असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी या माहितीची तातडीने दखल घेत बीडचे तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांना संबंधित ठिकाणी लक्ष घालून आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या .

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सूचना प्राप्त होताच तहसीलदार शेळके यांनी कोणताही विलंब न करता तांदळवाडी घाट सजेचे ग्राम महसूल अधिकारी पंकज शिरसकर आणि ग्रामपंचायत अधिकारी जगदीश कडू यांना तातडीने आवश्यक सूचना केल्या . त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनीही तत्परता दाखवत तलावाच्या ठिकाणी भेट देऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी केली . तलावातील उपलब्ध पाण्याचा अवैधरित्या उपसा होणार नाही आणि सार्वजनिक जलसाठ्याचे संरक्षण होईल , यासाठी आवश्यक खबरदारी घेण्याच्या दृष्टीने त्यांनी लक्ष केंद्रित केले .

पाणीटंचाईच्या काळात एखाद्या गावातील तलाव , बंधारा किंवा अन्य सार्वजनिक जलस्रोत हा केवळ त्या ठिकाणापुरता मर्यादित विषय नसतो , तर तो परिसरातील नागरिक , जनावरे आणि शेतीच्या गरजांशी संबंधित असतो . त्यामुळे अशा जलसाठ्यांमधील पाण्याचा वापर जबाबदारीने होणे अत्यंत गरजेचे आहे . उपलब्ध पाण्याचा अनधिकृत उपसा रोखण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने सतर्क राहणे आणि कोणत्याही प्रकारची गैरप्रकाराची माहिती मिळताच त्वरित दखल घेणे आवश्यक आहे .

तांदळवाडी घाट येथील प्रकरणात जिल्हाधिकारी स्तरावर माहितीची दखल घेतली जाणे , तहसीलदारांकडून तत्काळ स्थानिक अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जाणे आणि संबंधित यंत्रणेकडून प्रत्यक्ष तलावाला भेट देऊन पाहणी केली जाणे , ही प्रशासनातील समन्वय आणि तत्परतेची बाब ठरली आहे .

विशेषतः पाणीटंचाईच्या काळात अशा प्रकारच्या जलस्रोतांच्या संरक्षणाला प्राधान्य देण्याची गरज असून , प्रशासनाने घेतलेली ही भूमिका महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे .

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!